स्वयं की इच्छा का परिणाम सिफर
सूत्र बताते हैं कि नागौर जिले में कई ऐसे घर हैं जहां उनके परिजन राजनीति में रहे पर जब बेटी/बहू ने इस क्षेत्र में आने की मंशा जताई तो परिजनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। यही नहीं कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़ी भी इसलिए कि उनके बैनर तले चुनाव लड़कर राजनीतिक कॅरियर बनाएं पर इसके लिए भी उन्हें रोक दिया गया। हकीकत तो यह है कि बहन/बेटी हो या बहू अथवा पत्नी, इच्छा से इन्हें राजनीतिक में जाने पर परिजन सहमत नहीं हैं। इनकी सोच है कि घर-परिवार के साथ समाज की अच्छाई के लिए काम करें पर राजनीति में ना जाएं। शायद यही कारण है कि बेटियां राजनीति में आ नहीं पातीं।
परिजन ही नहीं चाहते
सूत्र बताते हैं कि गांव/समाज के लोग नहीं चाहते कि बेटी या बहू राजनीति करे। राजनीति की शुरुआत यूं कहें तो कॉलेज स्तर पर होती है पर सबको मालूम है कि माडी बाई जैसे कन्या कॉलेज को छोड़ दें तो अन्य में छात्राएं इस चुनावी हलचल से दूर ही रहती हैं। इसका कारण भी यही है कि परिजन नहीं चाहते हैं। यही हाल सरपंच/प्रधान समेत अन्य चुनाव का हाल है, परिजन नहीं चाहते कि उनके घर की बेटी/बहू बाहर निकले, लोगों से मिले, बातचीत करे, परिवार-घर की जिम्मेदारी छोड़ खुद को राजनीति में व्यस्त रखे। वो यह भी नहीं चाहते कि उसे घर से दूर जाना पड़े, किसी मीङ्क्षटग का हिस्सा बनना पड़े या फिर उसे पुरुषों के बीच अधिक समय तक रुकना पड़े।
सूत्र बताते हैं कि नागौर जिले में कई ऐसे घर हैं जहां उनके परिजन राजनीति में रहे पर जब बेटी/बहू ने इस क्षेत्र में आने की मंशा जताई तो परिजनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। यही नहीं कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़ी भी इसलिए कि उनके बैनर तले चुनाव लड़कर राजनीतिक कॅरियर बनाएं पर इसके लिए भी उन्हें रोक दिया गया। हकीकत तो यह है कि बहन/बेटी हो या बहू अथवा पत्नी, इच्छा से इन्हें राजनीतिक में जाने पर परिजन सहमत नहीं हैं। इनकी सोच है कि घर-परिवार के साथ समाज की अच्छाई के लिए काम करें पर राजनीति में ना जाएं। शायद यही कारण है कि बेटियां राजनीति में आ नहीं पातीं।
परिजन ही नहीं चाहते
सूत्र बताते हैं कि गांव/समाज के लोग नहीं चाहते कि बेटी या बहू राजनीति करे। राजनीति की शुरुआत यूं कहें तो कॉलेज स्तर पर होती है पर सबको मालूम है कि माडी बाई जैसे कन्या कॉलेज को छोड़ दें तो अन्य में छात्राएं इस चुनावी हलचल से दूर ही रहती हैं। इसका कारण भी यही है कि परिजन नहीं चाहते हैं। यही हाल सरपंच/प्रधान समेत अन्य चुनाव का हाल है, परिजन नहीं चाहते कि उनके घर की बेटी/बहू बाहर निकले, लोगों से मिले, बातचीत करे, परिवार-घर की जिम्मेदारी छोड़ खुद को राजनीति में व्यस्त रखे। वो यह भी नहीं चाहते कि उसे घर से दूर जाना पड़े, किसी मीङ्क्षटग का हिस्सा बनना पड़े या फिर उसे पुरुषों के बीच अधिक समय तक रुकना पड़े।
काफी सुधार बाकी
अभी महिलाओं की राजनीतिक स्थिति सुधरी नहीं है। एक तरफ समानता तो दूसरी तरफ आरक्षण, कई तरह के विरोधाभास भी हैं। महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर परिजन चुनाव लड़ाकर जिता तो देते हैं पर उनकी हैसियत घर में चूल्हा-चौका करने वाली महिला से आगे नहीं बढ़ पाती। घूंघट में हस्ताक्षर करना अथवा कोई भी बड़ा निर्णय अपने पति अथवा पुत्र के भरोसे छोड़ रही हैं। सामाजिक संगठनों को भी चाहिए और राजनीतिक संगठनों को भी, महिलाओं की पैरवी तो खूब होती है राजनीति में आरक्षण की, सीटें देकर चुनाव लड़ाने की पर उनकी स्थिति को सुधारने की कौन जिम्मेदारी ले। इसके लिए महिलाओं को खुद आगे आना होगा। अपने पद की गरिमा और मूल्य को बचाना है तो महिला जनप्रतिनिधि को आत्मनिर्भर बनना होगा।
डा. पूर्णिमा झा, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, बीआर मिर्धा कॉलेज, नागौर
अभी महिलाओं की राजनीतिक स्थिति सुधरी नहीं है। एक तरफ समानता तो दूसरी तरफ आरक्षण, कई तरह के विरोधाभास भी हैं। महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर परिजन चुनाव लड़ाकर जिता तो देते हैं पर उनकी हैसियत घर में चूल्हा-चौका करने वाली महिला से आगे नहीं बढ़ पाती। घूंघट में हस्ताक्षर करना अथवा कोई भी बड़ा निर्णय अपने पति अथवा पुत्र के भरोसे छोड़ रही हैं। सामाजिक संगठनों को भी चाहिए और राजनीतिक संगठनों को भी, महिलाओं की पैरवी तो खूब होती है राजनीति में आरक्षण की, सीटें देकर चुनाव लड़ाने की पर उनकी स्थिति को सुधारने की कौन जिम्मेदारी ले। इसके लिए महिलाओं को खुद आगे आना होगा। अपने पद की गरिमा और मूल्य को बचाना है तो महिला जनप्रतिनिधि को आत्मनिर्भर बनना होगा।
डा. पूर्णिमा झा, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान, बीआर मिर्धा कॉलेज, नागौर
