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नागौर

किसानों का जीएसएस पर प्रदर्शन

खींवसर. खुण्डाला गांव में विद्युत निगम की मनमानी से सिंगल फैस लाइट की कटौती को लेकर सोमवार किसानों ने खुण्डाला जीएसएस पर धरना देकर प्रदर्शन किया।

नागौरNov 19, 2019 / 11:32 am

Ravindra Mishra

 Farmers demanded so much compensation for flat crops

नारेबाजी करते हुए हाइवे से निकला किसानों का काफिला : कलेक्टोरेट पहुंचकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मामला बढ़ता देख निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लम्बी समझाईश की। किसानों की प्रमुख मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन देने पर किसान राजी हुए। निगम के अधिकारियों को किसानों ने बताया कि लम्बे समय से खुण्डाला में विद्युत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। विद्युत निगम द्वारा मनमर्जी से बिजली कटौती करने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान खींवसर डिस्कॉम सहायक अभियंता महेन्द्र गोदारा व कनिष्ठ अभियंता जयदीपसिंह भाटी, खींवसर तहसील किसान सभा कमेटी के अध्यक्ष चुनाराम पालियाल, संगठन मंत्री मघाराम सुथार, खुण्डाला कमेटी अध्यक्ष हारीराम सारण, मोहनलाल डोगीयाल, हेमाराम प्रजापत, रेंवतराम सारण, रामदेव जांदू, जीवणराम हरडु, रूपाराम मेघवाल सहित बड़ी संख्या में किसान धरने में मौजूद रहे। इस मौके पर खींवसर थाने का पुलिस जाप्ता भी तैनात रहा।अब यह रहेगा विद्युत सप्लाई का टाइमसिंगल फैस लाइट 6 घंटे से 12 घंटे दी जाएगी। टयुबेल फीडर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तथा रात में 10 से सुबह 4 बजे तक दी जाएगी। घरेलू कनेक्शन धारियों को शीघ्र ही अलग लाइन से जोड़ा जाएगा।
खींवसर महाविद्यालय में पीजी की मांग
मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापनखींवसर। खींवसर राजकीय महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष नरेश मुण्डेल ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय को पीजी की मान्यता दिलाने की मांग की है। छात्रसंघ अध्यक्ष मूण्डेल ने बताया कि खींवसर में पिछले चार वर्षों से महाविद्यालय संचालित हो रहा तथा वर्तमान में महाविद्यालय के स्वयं का भवन भी बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अभी तक महाविद्यालय को पीजी कक्षाओं की मान्यता नहीं मिल पाई है। इस कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको ग्रेजुऐशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए नागौर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री से शीघ्र ही महाविद्यालयों को पीजी की मान्यता दिलाने की मांग की है।
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