रबी 2018-19 में जिले के किसानों का कुल क्लेम मात्र 12.20 करोड़ रुपए बना है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जमा करवाए जाने वाले प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि बाकी होने के कारण बीमा कम्पनी क्लेम जारी नहीं कर रही है। जबकि खरीफ-2019 की फसल बीमा योजना में बीमा कम्पनी को अब तक सरकार ने प्रीमियम का एक धेला भी नहीं दिया है।
गौरतलब है कि नागौर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस बार अधिक बारिश के चलते फसलें नष्ट हो गई थी, वहीं कहीं सूखे की स्थिति भी बनी थी। नागौर जिले की यदि हम बात करें तो यहां करीब 50 गांवों में अधिक बारिश होने से अभाव ग्रस्त की श्रेणी में माना गया है, वहीं करीब सवा सौ गांव ऐसे हैं जहां सूखे की स्थिति रही। ऐसे में यदि सरकार समय पर प्रीमियम जमा करवाती तो किसानों को क्लेम मिलने से राहत मिलती, लेकिन एयर कंडीशनर कमरों में बैठे अधिकारियों एवं मंत्रियों को किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं देती है, जिसके चलते दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
खरीफ-2019 में हमारी कम्पनी ने प्रदेश के 9 जिलों में किसानों की फसलों का बीमा किया था, जिसमें हमें अब तक सरकार के हिस्से की प्रीमियम राशि नहीं मिली है। रबी-2019-20 में हमारी कम्पनी प्रदेश के 19 जिलों में फसल बीमा करेगी।
– होशियारसिंह चौहान, क्लेम मैनेजर, एडीएफसी एर्गो, राजस्थान