ट्रांस्पोर्ट के लिए 9333 करोड़ का बजट
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में ट्रांस्पोर्ट के लिए 9333 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। दिल्ली में अभी एक लाख चार हजार EV रजिस्टर्ड हैं। कुल गाड़ियों में 16.7 फ़ीसदी EV हैं। दिल्ली सरकार अब तक 145 करोड़ EV सब्सिडी दे चुकी है।
-दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की 45 सेवाएं फेसलेस हैं।
– दिल्ली सरकार जल्द ही ऐप आधारित प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम और दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम करेगी।
शिक्षा पर 26,575 करोड़, कुल बजट का 21 प्रतिशत
केजरीवाल सरकार ने बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। राजधानी में शिक्षा के नाम पर सबसे ज्यादा 16,575 करोड़ का बजट दिया गया। यह कुल बजट का 21 प्रतिशत शिक्षा के नाम किया है।
शिक्षा के क्षेत्र में उठाए जाएंगे ये कदम
– 12 नए एप्लाइड लर्निंग स्कूल की शुरुआत, इसमें 9वीं से एडमिशन ले सकेंगे।
– सभी टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और अन्य टीचिंग स्टाफ को नए टैबलेट दिए जाएंगे।
– दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल से एफिलिएटेड 37 डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाए जाएंगे।
– डॉ. आंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा पढ़ाई जाएगी।
– एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की है।
– सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे।
– नौ हजार से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ से अधिक राशि वितरित किए हैं।
हर घर को सीवर से जोड़ने का प्लान
वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली के हर घर को सीवर से जोड़ने का प्लान तैयारकिया है।
– हर घर को मुफ्त सीवर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
– योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
– यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 41 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
– नए फ्लाईओवरों के लिए 722 करोड़ का प्रस्ताव।
– तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं। इनके लिए 321 करोड़ का प्रस्ताव।
– सड़कों और पुलों से जुड़े स्कीम के लिए 3126 करोड़ का प्रस्ताव।
कैलाश गहलोत के अनुसार बजट की कई योजनाओं को जी-20 के अनुसार प्लान किया गया है।
– 1400 किमी सड़कों का सौंदर्यीकरण
– विभिन्न हिस्सों में 26 फ़्लाइओवर
– डबल डेकर फ़्लाइओवर, 1600 इलेक्ट्रिक बसें
– 57 डिपों का इलेक्ट्रिफ़िकेशन, तीन विश्व स्तरीय बस डिपो
– .दो आधुनिक बाद टर्मिनल, नौ नए बस डिपो, 1400 नए बस शेल्टर
पिछले साल की तुलना में इस बार बजट 8.69 फीसदी अधिक
वित्त मंत्री कैलाश गहलेत ने कहा कि सत्र 2022-23 में 76,800 करोड़ के की तुलना में रिवाइज्ड एस्टिमेट 72,500 करोड़ रहा। सत्र 2023-24 के लिए मैं 78,800 करोड़ का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। यह पिछले साल कि तुलना में 8.69 फीसदी अधिक है। इसमें 56,983 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 21,817 करोड़ रुपए हैं। साल 2015 में करीब 41 करोड का बजट पेश किया गया था।
– पूरे पीडब्ल्यूडी सड़क नेटवर्क के 1400 किलोमीटर सड़कों का सौंदर्यीकरण
– 26 नए फ्लाईओवरध्अंडरपास और ब्रिज का निर्माण होगा
– 3 नए डबल डेकर फ्लाईओवर
– 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें
– दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण
– 3 आईएसबीटी वर्ल्ड क्लास बनाए जाएंगे
– तीनों कूड़ों के पहाड़ों को समाप्त किया जाएगा
कैलाश गहलोत ने बजट के दौरान कहा कि तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली की छवि पर काला धब्बा रहा है, एमसीडी के साथ काम करेंगे। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने 21 हजार करोड़ का बजट रखा है।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि साल 1998 में दिल्ली मेटो का निर्माण शुरू होने के बाद 2015 तक 193 किलोमीटर था। बीते 8 सालों में मेट्रो नेटवर्क लंबाई 390 हो गयी है। इसके साथ ही 286 स्टेशन भी हो गए है।
बजट में कुछ चीजों की घोषणा होने की संभावना है कि वे फिर से शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। वे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, शिक्षकों के लिए टैबलेट, मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त जांच का विस्तार और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने जैसी नई चीजों की भी घोषणा करने जा रहे हैं।
केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा पत्र, आप नाराज क्यों हैं, प्लीज दिल्ली बजट मत रोकिए!
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि बुधवार को वे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार का बजट पेश करने जा रहे है। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में ये उनका पहला बजट है। यह बजट नागरिकों के सर्वोत्तम हित को पूरा करने और हमारे शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है। दिल्ली के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बजट रोकने का आरोप लगाया। तो वहीं भाजपा नेताओं ने कहा है कि 17 मार्च को ही गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार को समस्याओं के बारे में बता दिया था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कल मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार आज अपना वार्षिक बजट पेश करने जा रही है।