विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी। 21 मार्च, 2023 को लंबित जमानत याचिका के लिए कानूनी जिरह निर्धारित है। सिसोदिया ने निचली अदालत में रिहाई के लिए याचिका दायर करते हुए कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।
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मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर सीबीआई मदद मांगेगी तो वह उनका सहयोग करेंगे। इस मामले में अन्य सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। सिसोदिया ने कहा कि वह समुदाय में अच्छी तरह से स्थापित हैं और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के रूप में संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं।
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आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति (जीएनसीटीडी) के निर्माण और प्रशासन में संदिग्ध अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हिरासत में लिया गया था।