बताया जा रहा है कि सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगों को मान लिया है। इसके बाद अब किसान आंदोलन खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को दोपहर 2 बजे दोबारा संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इस बैठक में आंदोलन को खत्म करने पर सहमति बन सकती है और इसके बदा इसका ऐलान किया जा सकता है।
यह भी पढ़ेँः Parliament Winter Session: 12 सांसदों के निलंबन पर नहीं थम रहा बवाल, कल राज्यसभा का बहिष्कार करेगा विपक्ष किसानों की मांगों को लेकर सरकार एक बार फिर झुकती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने विरोध कर रहे किसानों को लिखित आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसमें एमएसपी की गारंटी प्रमुख रूप से शामिल है।
एमएसपी पर बनेगी समिति
किसानों को लिखे अपने पत्र में, सरकार ने कहा कि वह एमएसपी पर एक समिति बनाएगी और पराली जलाने सहित सभी पुलिस मामलों को हटा दिया जाएगा। केंद्र ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा है। इसमें पंजाब मॉडल के मुताबिक मुआवजा देने की बात पर सहमति बनने की बात कही गई है। एमएसपी पर जो कमेटी बनेगी उसमें मोर्चा के सदस्य होंगे।
किसानों को लिखे अपने पत्र में, सरकार ने कहा कि वह एमएसपी पर एक समिति बनाएगी और पराली जलाने सहित सभी पुलिस मामलों को हटा दिया जाएगा। केंद्र ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा है। इसमें पंजाब मॉडल के मुताबिक मुआवजा देने की बात पर सहमति बनने की बात कही गई है। एमएसपी पर जो कमेटी बनेगी उसमें मोर्चा के सदस्य होंगे।
बुधवार को दोबारा होगी बैठक
कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद अब बुधवार 8 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठनों की बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में 42 किसान संगठनों के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में आंदोलन को लेकर फैसला किया जाएगा। यही नहीं 8 दिसंबर को किसानों की ओर से विक्ट्री मार्च भी निकाला जा सकता है।
कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद अब बुधवार 8 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठनों की बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में 42 किसान संगठनों के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक में आंदोलन को लेकर फैसला किया जाएगा। यही नहीं 8 दिसंबर को किसानों की ओर से विक्ट्री मार्च भी निकाला जा सकता है।
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किसान सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद जिन मांगों को लेकर अड़े हैं। उनमें…
– एमएसपी पर कानून गारंटी
– किसानों पर मुकदमों की वापसी
– किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को मुआवजा
इन तीनों मांगों किसान सरकार से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे। माना जा रहा है कि जिस पर सहमति बन गई है।
किसान सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद जिन मांगों को लेकर अड़े हैं। उनमें…
– एमएसपी पर कानून गारंटी
– किसानों पर मुकदमों की वापसी
– किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को मुआवजा
इन तीनों मांगों किसान सरकार से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे। माना जा रहा है कि जिस पर सहमति बन गई है।
