बैठक के बाद मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार जाट समुदाय को आरक्षण देने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि समिति ने सरकार को आश्वस्त किया है कि दिल्ली कूच कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और समुदाय के लोग राजधानी नहीं आएंगे।
दोनों पक्षों के बीच तीन घंटे से अधिक चली बातचीत के बाद मनोहर लाल ने कहा कि समिति के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत सकारात्मक बातचीत के आधार पर परस्पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र में जाट समुदाय को आरक्षण के लिए प्रक्रिया राष्ट्रीय पिछडा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही शुरू कर दी जाएगी।
आंदोलन के दौरान प्रभावित हुए लोगों के मामलों की समीक्षा कर मुआवजे और आश्रितों को नौकरी देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन मामलों में आरोपी बनाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील भी की।
मलिक ने कहा कि सरकार के साथ सभी मुद्दों पर सहमति बनने के बाद समिति ने के संसद मार्च का कार्यक्रम टाल दिया है। उन्होंने कहा कि समिति को सरकार पर भरोसा है कि जाट समुदाय की मांगें पूरी की जाएंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा में पहले से जारी सांकेतिक धरने अभी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि समिति की 26 मार्च को बैठक होगी जिसमें आगे उठाये जाने वाले कदमों के बारे में निर्णय लिया जाएगा।
सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री वीरेन्द्र सिंह हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी तथा संसदीय सचिव कमल गुप्ता ने हिस्सा लिया। समिति की ओर से अध्यक्ष यशपाल मलिक तथा अन्य प्रतिनिधियों ने बात की। आरक्षण समिति ने अपनी मांगों को लेकर जनवरी के अंत में धरना और आंदोलन शुरू किया था। सरकार के साथ दो दौर की वार्ता विफल होने के बाद समिति ने 20 मार्च को संसद का घेराव करने का ऐलान किया था।
