इस विषय पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा- मैं संगठनों से अपील करता हूं कि उनकी इच्छा अनुसार हमने पहले ही कर निर्णय लिए हैं। हमने कन्नड़ विरोधी ताकतों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई भी की है। महाराष्ट्र एकीकरण समिती पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर हम कानूनी रूप से इसकी जांच कर रहे हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि बंद के आह्वान को रोके, बंद हर चीज का उपाय नहीं है।
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सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया कि कानून के दायरे में जांच के बाद फैसला लिया जाएगा।
महाराष्ट्र एकीकरण समिती ( MES ) एक मराठी संगठन है। जो लंबे समय से महाराष्ट्र के साथ बेलगावी में मराठी भाषी जगहों को विलय करने के लिए अभियान चला रखा है। कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में कन्नड़ संगठनों को इस बन्द से दूर रहने का अपील किया है। क्योंकि इससे नए साल के मौके पर व्यवसाय पर काफी बुरा असर पड़ेगा।
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