दिल्ली में अब सोमवार से नई शराब नीति अस्तित्व में नहीं रहेगी। लिहाजा इसका सीधा असर शराब पीने और पिलाने वाले दोनों पर ही पड़ेगा। यही वजह है कि जैसे ही दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस लेने का ऐलान किया। लोगों का हुजूम शराब ठेकों पर उमड़ पड़ा।
इस वजह से शराब खरीदने टूट पड़े लोग
दरअसल दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होने पर शराब की किल्लत हो सकती है, क्योंकि नई नीति के दौरान जिन शराब विक्रेताओं ने बड़ी रकम शराब खरदीने और दुकान लेने के लिए खर्च की थी, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में ना सिर्फ शराब की किल्लत हो सकती है बल्कि शराब महंगी भी हो सकती है।
यह भी पढ़ें – Delhi Liquor Policy: दिल्ली में नई शराब नीति वापस लेने से फंसेगा पेच, जानिए पीने और पिलाने वाले को क्या पड़ेगा फर्क यही वजह है कि सस्ती शराब या यूं कहें छूट वाली शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग शराब ठेकों पर पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शराब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।
इस वजह से शराब खरीदने टूट पड़े लोग
दरअसल दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होने पर शराब की किल्लत हो सकती है, क्योंकि नई नीति के दौरान जिन शराब विक्रेताओं ने बड़ी रकम शराब खरदीने और दुकान लेने के लिए खर्च की थी, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में ना सिर्फ शराब की किल्लत हो सकती है बल्कि शराब महंगी भी हो सकती है।
यह भी पढ़ें – Delhi Liquor Policy: दिल्ली में नई शराब नीति वापस लेने से फंसेगा पेच, जानिए पीने और पिलाने वाले को क्या पड़ेगा फर्क यही वजह है कि सस्ती शराब या यूं कहें छूट वाली शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग शराब ठेकों पर पहुंच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शराब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 30 जुलाई को बताया कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पर यू-टर्न लेते हुए फिलहाल इसे वापस लेने का फैसला किया है और सरकार द्वारा संचालित दुकानों के जरिए शराब की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शराब अब केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से बेची जाए और कोई अराजकता न हो।
यह भी पढ़ें – Delhi Liquor Policey: मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर आरोप, गुजरात की तरह दिल्ली में भी अवैध शराब का धंधा चलाने की कोशिश
उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि शराब अब केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से बेची जाए और कोई अराजकता न हो।
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