Delhi Liquor Policy: दिल्ली में नई शराब नीति वापस लेने से फंसेगा पेच, जानिए पीने और पिलाने वाले को क्या पड़ेगा फर्क

शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में जल्द ही शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था एक बार फिर लौटने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली में रिटेल शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था को फिर से अपनाने का फैसला किया है।

शराब पीने के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पुरानी शराब नीति लागू होगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमी पाए जाने के बाद हाल में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने नई शराब नीति में अनियमितओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दोबारा पुरानी शराब नीति लागू करने की बात कही है। ये नई शराब नीति अगले 6 महीने के लागू की जाएगी। खास बात यह है कि नई शराब नीति वापस लेने के आदेश के चलते नया पेच फंस जाएगा। इससे ना सिर्फ शराब पीने वाले बल्कि पिलाने वालों को भी सीधा फर्क पड़ेगा। जानते हैं दिल्ली सरकार के नए आदेश से क्या असर पड़ेगा।

दिल्ली में पिछले दिनों सस्ती शराब की ऐसी धूम मची कि इस गूंज देश के कई राज्यों में सुनाई देने लगी। एक पर एक फ्री से लेकर 90 फीसदी के तक के डिस्काउंट ने शराब के शौकीनों की बल्ले-बल्ले कर दी। इसका बड़ा असर दिल्ली से सटे राज्यों पर भी पड़ने लगा। आस पास के राज्यों से लिकर की चाह रखने वाले दिल्ली से बड़ी संख्या में शराब खरीदने और पीने लगे।

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वहीं इस नई नीति को लेकर विरोध शुरू हो गया। नए उपराज्यपाल के आते ही नई शराब नीति को लेकर कई सवाल उठे और आखिरकार उन्होंने नई शराब नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए इसके सीबीआई जांच के आदेश दे डाले। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसका पूरजोर विरोध भी किया, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने पुरानी शराब नीति दोबारा लागू करने की बात कही है।

अदालत का रुख कर सकते हैं शराब डीलर
पुरानी शराब नीति दिल्ली में दोबारा लागू होती है, इससे ना सिर्फ शराब पीने वालों बल्कि पिलाने वालों पर भी सीधा असर पड़ेगा। नई शराब नीति वापस लेने के आदेश के बाद, जहां शराब का सेवन करने वालों की परेशानी बढ़ेगी। वहीं, नई आबकारी नीति स्क्रैप हुई तो कई शराब डीलर अदालत का रुख कर सकते हैं।

इस वजह से बढ़ेगी शराब पिलाने वालों की मुश्किल
नई शराब नीति वापस ली जाती है तो इससे वेंडरों यानी शराब पिलाने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि नई शराब नीति के तहत वेंडरों ने करोड़ों रुपए दुकान लेने और शराब स्टॉक करने में खर्च किए हैं।

शराब की हो सकती है किल्लत
सरकार की सख्ती पर शटर डाउन हुए तो दिल्ली में शराब की किल्लत भी हो सकती है। इसका सीधा असर शराब के शौकीनों पर पड़ेगा यानि शराब पीने वालों पर पड़ेगा। ऐसे में या तो शराब नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी तो महंगी मिल सकती है।

इतना ही नहीं पुरानी नीति लागू हुई तो रेस्तरां, पब समेत अन्य विक्रेताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली आबकारी विभाग को महज एक दिन ही समय दिया गया है।

आबकारी विभाग के पुराने वेंडर और पुरानी जगह, जहां शराब की बिक्री की जाती थी, के साथ ही किस विभाग के कितने कर्मचारी तैनात किए गए थे, उसका ब्योरा मांगा गया है।

मांगी गई ये जानकारी
वर्तमान स्थिति में कितनी पूर्व में संचालित दुकानें और जहां दुकानें थी उनके खाली और भरे होने का ब्योरा साझा करने के लिए कहा गया है।

पुरानी आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार की चार संस्थाएं मिलकर शराब की बिक्री करती थी। इसके साथ ही कुछ निजी दुकानों को भी लाइसेंस शराब बिक्री के लिए दिया गया था।

पुरानी नीति लागू होने का ये होगा फायदा
एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष बीरेंद्र कुमार जाटव के मुताबिक, चारों निगम के कर्मचारी पुरानी व्यवस्था बहाल करने को तैयार है। जिन्होंने दुकानें छोड़ी है उन्हें दुकान मिल जाएंगी। इससे 1200 से ज्यादा कर्मचारी जो बेरोजगार हुए थे वे भी काम करने को तैयार हैं।