केंद्र सरकार का यह फैसला देश के 80 करोड़ लोगों के बड़ी खुशखबरी है। मालूम हो कि कोरोना काल में सरकार ने देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए फ्री राशन योजना की शुरुआत की थी। जिसे कोरोना काल समाप्त होने के बाद भी तीन-तीन माह कर बढ़ाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को हर माह गेहूं और चावल मुफ्त में मिलता है।
कैबिनेट मीटिंग के बाद आयोजित पीसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खाद्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसमें इस योजना को 3 महीने का विस्तार किए जाने की बात कही गई थी। मालुम हो कि इस योजना को चलाने के लिए सरकार को हर साल 18 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ता है।
उल्लेखनीय हो कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो साबुत चना मुफ्त में दिया जाता है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पहले से उपलब्ध कराए गए सब्सिडी वाले राशन के अतिरिक्त है। यह योजना कोरोना काल में शुरू की गई थी।
इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके अलावा तीन रेलवे स्टेशनों के रिनोवेशन की भी जानकारी दी। नई दिल्ली, अहमदाबाद और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस- इन तीनों स्टेशनों के पुनर्विकास पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
