कैबिनेट बैठक के बद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ( Anurag Thakur ) ने इस अहम फैसले के बारे में जानकारी। इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए दूसरे अहम फैसले को बारे में भी बताया जिसके तहत तीन कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
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Cabinet Meeting: तीनों कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव पर लगी मुहर, अब संसद में पेश होगा बिल 80 करोड़ लोगों को मिल रहा फायदाकेंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा, कैबिनेट मीटिंग में गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। अब इस योजना का लाभ लोगों को मिलता रहेगा।
80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न फ्री देने की योजना को दिसम्बर 21 से मार्च 22 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा, सरकार ने पिछले साल कोरोना महामारी के चलते गरीबों को फ्री में 5 किलो मुफ्त राशन देने की योजना चलाई थी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी। ठाकुर ने कहा कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपए का भार आएगा। पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार सहित लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी।
बता दें कि यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू में अप्रैल 2020 से तीन महीने के लिए शुरू की गई थी, जिसके कारण देशव्यापी तालाबंदी हुई। तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है।
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Delhi Schools Reopen: केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 29 नवंबर से राजधानी में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, WFH भी होगा खत्म वहीं तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव पर मुहर लगने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल के कार्य को हमने पूरा कर लिया है। अब जो करना है संसद को करना है।
उस दिशा में काम को हम सत्र के पहले हफ्ते और पहले दिन से ही शुरू कर देंगे।