scriptPopular Front of India official Twitter account withheld in india | सोशल मीडिया पर भी लगाम, प्रतिबंध के बाद अब PFI का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी हुआ बंद | Patrika News

सोशल मीडिया पर भी लगाम, प्रतिबंध के बाद अब PFI का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी हुआ बंद

locationनई दिल्लीPublished: Sep 29, 2022 10:18:55 am

Submitted by:

Prabhanhu Ranjan

PFI Ban for 5 years: पीएफआई के पांच साल के लिए बैन किए जाने के बाद आज इस चरमपंथी संगठन के ट्विटर अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है। संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद कानूनी मांग पर ट्विटर इंडिया ने पीएफआई के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया है।

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Popular Front of India official Twitter account has been withheld in India

PFI Ban for 5 years: आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया गया है। एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संगठन को पांच साल के प्रतिबंधित किया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मौजूद इसके अकाउंट पर लगाम लगाने की बात हुई थी। केंद्र सरकार की कानूनी मांग के बाद आज ट्विटर इंडिया ने पीएफआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया।

ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने के साथ-साथ केरल सरकार ने भी पीएफआई पर एक्शन लिया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर PFI और उससे संबंधित संगठनों को एक गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया। केरल सरकार की ओर से यह आदेश आज जारी किया गया है। मालूम हो कि पीएफआई की जड़े केरल और तमिलनाडु में मजबूत थी

दो दिन एनआई ने पीएफआई पर की थी मैराथन छापेमारी


पीएफआई को प्रतिबंधित किए जाने से पहले केंद्रीय एजेंसी एनआईए और ईडी ने देश भर में फैले पीएफआई के दफ्तरों पर दो दिन मैराथन छापेमारी अभियान चलाया था। इन दो दिनों की छापेमारी में केंद्रीय एजेंसियों ने पीएफआई से जुड़े 150 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। साथ ही कई जगहों पर स्थित इसके दफ्तर को सील भी किया गया था।

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पीएफआई पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप


केंद्रीय एजेसियों द्वारा हिरासत में लिए गए पीएफआई कार्यकर्ताओं ने पूछताछ के दौरान यह बताया था कि पीएम मोदी के बिहार की राजाधानी पटना दौरे के बाद उनलोगों ने उपद्रव की साजिश रची थी। इससे पहले भी यूपी, केरल, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में पीएफआई के सदस्यों पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे प्रतिबंधित करने का फैसला लिया। सरकार के इस फैसले का कई लोग समर्थन कर रहे है तो कई विपक्षी नेता पीएफआई की तरह ही आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग उठा रहे हैं।

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