नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव से पहले आप की तैयारी, ‘दिल्ली में तो केजरीवाल’

Delhi Assembly Election 2019 में कौन होगा आप का चेहरा
पार्टी ने की घोषणा, दिल्ली में केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं
चुनावी माहौल बनाने में जुटी आप, कई घोषणाएं कीं

नई दिल्लीJul 26, 2019 / 11:11 pm

अमित कुमार बाजपेयी

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव ( delhi Assembly election 2019 ) की तारीखों की घोषणा होने में तो वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अलग आम आदमी पार्टी इस चुनाव को लेकर ज्यादा सक्रिय मूड में नजर आ रही है। आप ने इस चुनाव में अपना चेहरा पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ही बनाया है और नारा दिया है, ‘दिल्ली में तो केजरीवाल’।
आप ने पार्टी मुख्यालय के बाहर ‘दिल्ली में तो केजरीवाल’ का बड़ा सा बोर्ड भी लगा दिया है। इस बोर्ड के जरिये पार्टी अपना संदेश दे रही है कि दिल्ली में केजरीवाल ही पार्टी का फेस हैं। पार्टी केजरीवाल के चेहरे पर ही फोकस करके चुनाव लड़ेगी।
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इससे पहले इस साल आयोजित लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा कुछ और रखा था। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया था।
उस दौरान पार्टी मुख्यालय के बाहर बोर्ड लगाया गया था ‘दिल्ली का सम्मान अधूरा, पूर्ण राज्य से होगा पूरा’। इस बोर्ड को अब अंदर की ओर कर दिया गया है।

इस संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का मानना है कि राजधानी में अरविंद केजरीवाल का कोई विकल्प नहीं है। उन्हें विश्वास है कि न केवल विरोधी दल बल्कि जनता का भी यही मानना है।
उन्होंने बताया कि गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों में अरविंद केजरीवाल का नाम विश्वसनीय रहा है। भले ही कितनी अड़चनें आई हों, केजरीवाल ने अपने साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में काफी वादे पूरे किए हैं।

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उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कराए गए कामों को मान रही है। रही बात पूर्ण राज्य के मुद्दे की तो यह दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Election 2019 ) से जुड़ा नहीं है।
यह मुद्दा लोकसभा चुनाव के लिए ही सही है क्योंकि केंद्र सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है।

बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल सरकार ने अपनी योजनाएं पेश करना शुरू कर दिया है। इनमें चाहे दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर की योजना हो या फिर अनधिकृत कॉलोनियों की रजिस्ट्री करवाने की योजना।
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