मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट नोट पहले ही तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, ‘इसे विधि एवं वित्त विभाग के पास भेजा गया है और जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।’
यों तो दिल्ली सरकार महिलाओं को दिल्ली मेट्रो और बसों में मुफ्त यात्रा कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन डीएमआरसी को इसे लागू करने के लिए कम से कम 8 माह का वक्त चाहिए। संभवता यही वजह हो सकती है कि जिसके चलते सरकार इस योजना को बसों में जल्द से जल्द लागू करना चाहती है।
दिल्ली: DMRC ने भेजा मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर का प्रस्ताव, सरकार से मांगा 8 माह का समय सूत्र के मुताबिक जैसे ही इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी जाती है, डीटीसी को निर्देश देकर इसे लागू कर दिया जाएगा।
वहीं, डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि निगम ने इस योजना को लागू करने के लिए दो विकल्प सौंपे है। उन्होंने कहा, “एक विकल्प है कि महिला मुसाफिरों से बिना रकम वसूले ( DTC free bus travel ) उन्हें टिकट जारी किया जाए और दूसरा यह कि उन्हें विशेष यात्रा पास दे दिया जाए, जिसके लिए सरकार ऑपरेटर्स को सब्सिडी की रकम चुकाए।”
संसद नहीं तो विधानसभा के लिए केजरीवाल का मुफ्त मेट्रो-बस प्लान बता दें कि डीटीसी या क्लस्टर बसों में सफर के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 5 रुपये किराया है। जबकि 4 से 10 किमी तक के लिए 10 रुपये और 10 किमी से ज्यादा की यात्रा के लिए 15 रुपये चुकाने पड़ते हैं।
डीटीसी अधिकारी के मुताबिक, “औसतन एक मुसाफिर एक सफर में 10 रुपये खर्च करता है, जो रकम सरकार प्रति टिकट चुका सकती है।” वैसे मुफ्त यात्रा को लेकर जहां डीटीसी ने मुफ्त पास को प्राथमिकता दी है, सरकार इसके लिए टिकटों को पसंद कर रही है। अधिकारी ने बताया, “जहां पास की कीमत चुकाने के लिए औसतन प्रतिमाह 800 रुपये देने पड़ते, सरकार इसके लिए विशेष टिकटें चाहती हैं ताकि यात्राओं की गिनती कर रकम चुकाई जा सके।”
हालांकि, डीटीसी अधिकारी का दावा है कि पास के जरिये कितनी महिलाएं यात्रा कर रही हैं इस पर नजर रखना और सरकार को आंकड़े देना ज्यादा आसान है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो में महिलाओं के फ्री सफर के खिलाफ PIL किया खारिज, याची पर ठोका जुर्माना
गौरतलब है कि डीटीसी बसें स्टेज कैरिज परमिट के अंतर्गत संचालित होती हैं और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 124 के तहत इनमें मुफ्त सफर की अनुमति नहीं है। इसलिए ही मुफ्त यात्रा जैसी योजना को वैध बनाने के लिए विशेष टिकट या पास की जरूरत होती हैै।
वहीं, डीएमआरसी ने भी मेट्रो के लिए दो प्रस्ताव ( DTC free bus travel ) पेश किए हैं। इनमें पहला है कि सॉफ्टवेयर्स और स्मार्टकार्ड्स में कई बदलाव किए जाएं जबकि दूसरा है महिलाएं टिकट खिड़की या वेंडिंग मशीन से विशेष टोकन लें।