script अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग 31 के बाद हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट | Fastags with incomplete KYC will be blacklisted after 31 | Patrika News

अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग 31 के बाद हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट

locationनई दिल्लीPublished: Jan 15, 2024 04:24:18 pm

Submitted by:

Suresh Vyas

- एक फास्टैग कई वाहनों पर लगे होने पर एनएचएआई ने किया फैसला

अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग 31 के बाद हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट
अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग 31 के बाद हो जाएंगे ब्लैकलिस्ट

नई दिल्ली। अब एक वाहन के लिए जारी फास्टैग दूसरे वाहन पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 'एक वाहन एक फास्टैग' पहल शुरू की है। इसके तहत वाहनधारकों को केवाईसी पूरी करवा कर नवीनतम फास्टैग जारी करवाना होगा। बकाया धनराशि के साथ अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बैंक ब्लैकलिस्ट यानी निष्क्रिय कर देगी।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग अथवा एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह फैसला किया है। इसके बाद एनएचएआई ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप केवाईसी अपडेट करके नवीनतम फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। इसके लिए फास्टैगधारकों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि उपयोगकर्ताओं को असुविधा से बचने के लिए नवीनतम फास्टैग की केवाईसी सुनिश्चित करनी होगी। फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 'एक वाहन, एक फास्टैग' के तहत संबंधित बैंकों से पहले जारी सभी फास्टैग छोड़ने होंगे। आगामी 31जनवरी के बाद केवल नवीनतम फास्टैग खाता सक्रिय रहेगा। इसके बाद बिना केवाईसी पूरे किए सभी फास्टैग निष्क्रिय या ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। इस पहल के बारे में फास्टैग उपयोगकर्ताओं को टोल प्लाजा व संबंधित बैंकों के टोल-फ्री ग्राहक सेवा नंबर से भी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि टोल अदायगी के लिए देशभर के लगभग 98 प्रतिशत यानी करीब आठ करोड़ वाहन चालक फास्टैग का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी होने या एक ही फास्टैग का इस्तेमाल एक से अधिक वाहनों में इस्तेमाल होने की शिकायतें आ रही थी। अब एक वाहन, एक फास्टैग' लागू होने से ऐसी शिकायतों पर अंकुश लग सकेगा।

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