दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए AAP ने पीएम आवास तक किया मार्च
सरकार और एलजी के बीच विवाद
आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लगातार विवाद होते रहे हैं लेकिन इस बार केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के आपत्तियों को दरकिनार करते हुए वक्फ बोर्ड के लिए अधिसूचना जारी कर दी। जारी किए गए अधिसूचना में मुख्य तौर पर तीन सदस्यों के अलावा नामित सदस्यों में रजिया सुल्ताना, नईम फातिमा काजमी और आईएएस अमजद टाक शामिल हैं। इससे पहले उपराज्यपाल की ओर से कई बार सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए। उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को उस समय भंग कर दिया था जिस दौरान वक्फ बोर्ड की जमीन से कब्जा हटवाने और भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। बता दें कि केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव का यह कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर भी उपराज्यपाल के साथ काफी विवाद होता रहा है। लेकिन बीते दिनों देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन यहां के मुख्यमंत्री जनता के प्रतिनिधि है। इसलिए जनता के समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जवाबदेह है।
