राजस्थान पत्रिका के शुक्रवार के अंक में शुद्ध के नाम पर नल का बर्फ मिला पानी तो नहीं पी रहे…शीर्षक से प्रकाशित समाचार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीपी गोस्वामी ने गंभीर लेते हुए खाद्य सुरक्षा जांच दल को वाटर प्लांट की जांच करने के निर्देश दिए। टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार शर्मा व घनश्यामसिंह सोलंकी व अन्य अधिकारियों ने विजयसिंह पथिक नगर स्थित श्री राधे मिनरल वाटर प्लांट से पानी का नमूना लिया तथा लाइसेंस नहीं होने पर पानी के प्लांट को सीज किया। प्लांट में साफ-सफाई भी नहीं मिली।
जांच दल ने आजादनगर स्थित पशुपतिनाथ वाटर सप्लायर से पानी का नमूना लिया। हालांकि यहां साफ-सफाई मिली। दोनों आरओ प्लांट संचालक अवैध रूप से बोरिंग का पानी काम में ले रहे थे। मोबाइल फूड टेस्टिंग प्रयोगशाला ने शहर के विभिन्न स्थानों से 7 नमूने पानी के लेकर जांच की। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिदिन 10 हजार लीटर पानी पर लाइसेंस जरूरी चिकित्सा विभाग के अनुसार शहर में 42 आरओ प्लांट है। जबकि शहर में दर्जनों प्लांट चल रहे है। इन प्लांट में कैंपर में पानी भरने के लिए बोरिंग का पानी काम में लिया जाता है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कट्टा ने बताया कि आरओ प्लांट चलाने वाले को बोरिंग खोदने से पहले केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) से एनओसी लेना जरूरी है। स्वीकृति प्रतिदिन 10 हजार लीटर पानी बोरिंग से निकालने पर आवश्यक है जबकि इसकी अनुमति किसी भी प्लांट के पास नहीं है। हालांकि इसकी जांच किसी ने नहीं की है।
पांच नमूने लिए खाद्य सुरक्षा दल ने भीलवाड़ा शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों से 5 खाद्य नमूने भी लिए। इनमें यूज्ड तेल, शक्कर व मैदा के नमूने शामिल है।
