नोएडा प्राधिकरण और किसानों के बीच बातचीत विसफल, धरने पर जमे अन्नदाता

  • करीब चार घंटे तक दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत
  • कुछ मुद्दों पर बनी सहमति, बातचीत पूरी तरह नहीं हो पाई सफल
  • किसानों नेरोजाना की तरह धरने पर बैठने का लया निर्णय

 

नोएडा. पिछले दस दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को मिल रहे राजनीतिक दलों के समर्थन ने नोएडा प्राधिकरण की चिंता बढ़ा दी है। प्राधिकरण के गेट के भीतर हो रहे प्रदर्शन से अधिकारियों पर दवाब बढ़ रहा है। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल और प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी व अन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। करीब चार घंटे तक दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन पूरी तरह बातचीत सफल नहीं हो पाई। ऐसे में किसानों ने निर्णय लिया है कि बुधवार को रोजाना की तरफ धरने पर बैठेंगे।

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नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर अपनी कई मांगों को लेकर किसानों का धरना 10वें दिन भी किसान सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। प्राधिकरण के ओएसडी डॉ. संतोष उपाध्याय और एसीपी अरुण सिंह किसानों के बीच गए और बातचीत का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान नहीं माने। किसान पुलिस कमिश्नर, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ और डीएम की मौजूदगी में ही बात करने पर अड़े रहे। उनका कहना था कि वे कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो नोएडा प्राधिकरण के साथ हुए करार पत्र में जो मांगे हैं, हम उन्हें मांग रहे हैं।

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शाम के समय किसान बातचीत के लिए तैयार हो गए। सुखबीर पहलवान के नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल, प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी व अन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। करीब चार घंटे तक दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन पूरी तरह बातचीत सफल नहीं हो पाई। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बाकी किसानों से बातचीत कर बाहर निकल आए और बुधवार को भी रोजाना की तरफ धरने पर आने का ऐलान किया। सुखबीर पहलवान ने बताया कि अभी किसानों की लड़ाई का अंत नहीं आया है। अभी काफी मेहनत करनी है। प्राधिकरण के अधिकारी किसानों की मांगों को नहीं मान रहे हैं।

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इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के ओर से जारी बयान में एसीईओ प्रवीण मिश्र ने कहा है कि किसानों से बातचीत हुई है, लेकिन प्रतिनिधिमंडल बिना सकारात्मक जबाव दिए वापस लौट गया। उन्होंने कहा कि आबादी से संबंधित मामलों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। मुआवजे व भूखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं।

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