यह विधेयक महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पेश किया। इस विधेयक का लक्ष्य मानव तस्करी की बड़ी समस्या से निजात दिलाना है। यह रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास से ही तस्करी के मुद्दे का समाधान करेगा।
यह विधेयक नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने पेश किया। इसका मकसद हवाई अड्डों की परिभाषा बदलकर नियामक को प्रभावी रूप से काम करने में मदद करना है।
यह विधेयक केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने पेश किया। इसका मकसद चिट फंड जैसी पोंजी स्कीमों के जरिए निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम कसना है।
4. मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम 1996 में संशोधन
यह विधेयक केंद्रीय कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने पेश किया। इसका मकसद छोटे-मोटे विवादों का समाधान करवाकर अदालतों पर मुकदमों के बोझ को करना है।
2. ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा बिल
3. मासूमों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन बिल
4. सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा निषेध संशोधन बिल
5. दंत चिकित्सक संशोधन बिल
6. जन प्रतिनिधि संशोधन बिल 2017
7. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल
8. दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता बिल
9. भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल
10. मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन बिल
11. सूचना का अधिकार संशोधन बिल
12. डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग नियामक बिल
13. बांध सुरक्षा बिल
14. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन बिल
15. महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राधिकार बिल
16. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बिल
17. भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन बिल (चर्चा हेतु)