सुषमा के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, सोनिया-राहुल देंगे धरना

अरूण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ललितगेट सहित सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है

नई दिल्ली। संसद का मॉनसून सत्र मंगलवार को शुरू हो गया। सत्र की शुरूआत काफी हंगामेदार रही। विपक्ष ने सरकार को ललित मोदी मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि इस मामले में सिर्फ चर्चा से कुछ नहीं होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं, कांग्रेस ने बुधवार को संसद परिसर में धरने-प्रदर्शन का ऎलान करते हुए कहा कि इसका नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे।


ललित मोदी मामले में सरकार बहस को तैयार
सत्र के शुरू होते ही विपक्ष हंगामे पर उतर आया जिसके बाद वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस करवाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बहस के तुरंत बाद विदेश मंत्री जवाब देंगी। हालांकि, हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई तीन बार स्थगित करनी पड़ी। कार्रवाई पहले 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद कार्यवाही 12.30 बजे तक स्थगित की गई। जब सदन की कार्यवाही पुन: शुरू हुई तो इसे दो बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस की मांग है कि चर्चा वोटिंग के नियम के तहत की जाए, जबकि सरकार इसके पक्ष में नहीं है।



भूमि विधेयक पर जवाब नहीं दिया पीएम ने
संसद सत्र मे जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि सत्र में सांसद कुछ अच्छे फैसले लेंगे। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक काफी सकारात्मक रही। हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं। हालांकि, भूमि विधेयक पर जब मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।



सोनिया, मुलायम से मिली सुषमा
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संसदीय कार्यमंत्री वैंकेया नायडु ने मंगलवार को मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और समाजवादी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। वहीं, पीएम मोदी ने भी सोनिया और मुलायम से बात की। हालांकि, प्रधानमंत्री को झटका देते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी भूमि विधेयक पर सरकार को समर्थन नहीं देगी।

इस्तीफा दो, सदन चलाओ
ललित गेट और व्यापमं घोटाले के कारण चारों ओर से घिरी केंद्र सरकार को अल्टिीमेटम देते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले तो सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना होगा। संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा था, मंत्रियों इस्तीफे का सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी ने भी कोई अवैध या अनैतिक काम नहीं किया है।

24 विधेयकों को पारित होने का इंतजार
मंगलवार को शुरू हुआ मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 24 विधेयक ऎसे हैं जिन्हें पारित करवाना सरकार के लिए टेड़ी खीर साबित हो सकता है।

इन विधेयक पर होनी है चर्चा
इस सत्र में गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी), भूमि विधेयक, लोकपाल और लोकायुक्त, रेलवे (संशोधन) विधेयक, जलमार्ग जैसे अहम कई विधेयक हैं जिन पर चर्चा की जानी है। हालांकि, इनमें से छह विधेयक ऎसे हैं जिन्हें लोकसभा में पारित कर दिया है, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण ये ऊपरी सदन में अटक गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उस विदेशी कंपनी के मुद्दे को उठाने की बात कही, जिसने कथित तौर पर एक मंत्री तथा सरकारी अधिकारियों को गोवा में घूस दी थी और इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की।

इस बीच, प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सभी पार्टियों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा, सभी पार्टियों को विधेयक पर सहयोग करने की जरूरत है।