‘7 अगस्त तक बिल पेश हो या 8 को सत्र समापन’ चिराग के मुताबिक कई संगठनों ने इस मसले को लेकर 9 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार या तो एक्ट को मूल स्वरूप में लाने के लिए संसद में बिल पेश करे, या संसद का सत्र 7 अगस्त को ही समाप्त कर दे ताकि इस बारे में 8 अगस्त को अध्यादेश जारी हो सके क्योंकि 9 अगस्त को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है।
जंपसूट पहना तो NET में नो एंट्रीः डीपीएस में थी परीक्षा, फेसबुक पर छलका डीयू की छात्रा का दर्द …इस बात पर है आपत्ति दरअसल मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने एससी-एसटी एक्ट (अत्याचार निवारण) के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए थे, जिसे कई सियासी दलों ने कानून को कमजोर करने वाला कदम करार दिया था। गौरतलब है कि कानून में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही बदलाव किया था कि किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से पहले प्रारंभिक जांच हो और साथ ही अग्रिम जमानत का भी प्रावधान लाया गया था।
