जानकारी के मुताबिक आवश्यक वस्तु अधिनियम और APAC अधिनियम में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब किसान अपनी फसलें सीधी बेच सकेंगे। वहीं, किसानों के लिए एक देश-एक बाजार होगा। इन फैसलों के बारे में शाम चार बजे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया ब्रीफिंग के जरिये जानकारी देंगे।
Coronavirus के चलते टाले गए राज्यसभा चुनाव 19 जून को, ज्योतिरादित्य-दिग्विजय भी मैदान में इससे पहले सोमवार को ही प्रधानमंत्री आवास पर एमएसएमई ( MSME ) और किसानों को लेकर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई थी। आज बुधवार दोपहर में होने वाली बैठक के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना जताई जा रही है।
बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित पिछली कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इस दौरान किसानों के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( MSP ) को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।
वहीं, बुधवार को प्रस्तावित गृह मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक को आज टाल दिया गया है। इसकी वजह स्थायी समिति के कुछ सदस्यों के लॉकडाउन में लागू यात्रा प्रतिबंधों के चलते शामिल हो पाने में असमर्थ रहने के चलते बताई गई है।
बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जानी थी। बैठक का आह्वान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा द्वारा किया गया था। इस दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला स्थायी समिति के सदस्यों को राज्यों के समन्वय के साथ ही लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर जानकारी देने वाले थे।
