बता दें कि AIMPLB ने रविवार को राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने का ऐलान किया है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया है कि वह मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि को वैकल्पिक स्थल के रूप में स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है।
अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा कि यह मामला सभी मुसलमानों की ओर से अदालत में दायर किया गया था और बोर्ड समुदाय की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग और समीक्षा याचिका दायर करना चाहता है।
दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी AIMPLB पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि AIMPLB बताए कि उसे फंडिंग कहां से मिलती है। बोर्ड इस बात को सार्वजनिक करे।