लॉक डाउन : पेंशन और मजदूरी भुगतान अब गांव में ही
सूखा राशन घर-घर पहुंचाया जा रहा
जारी निर्देश के परिपालन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के 3 लाख 15 हजार हितग्राहियों को प्रतिदिन 100 ग्राम चावल, 25 ग्राम दाल एवं अन्य चना, गुड़, मूंगफली, अण्डा, सोयाबड़ी जैसी पौष्टिक सामग्री के मान से 21 दिनों के लिए सूखा राशन घर-घर पहुंचाया जा रहा है। इसमें 21 दिन के चावल के लिए 2 करोड़ 16 लाख रुपए, दाल के लिए 1 करोड़ 66 लाख रुपए तथा अन्य सामग्रियों के लिए 3 करोड़ 31 लाख रुपए, कुल 7 करोड़ 13 लाख रुपए का व्यय अनुमानित है।प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है
जारी निर्देश में सूखा राशन वितरित करते समय कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव की रोकथाम के लिए निर्धारित सुरक्षा मापदण्डों जैसे स्वच्छता, सामाजिक दूरी के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने कहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति दिलाने 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित एवं एनीमिक बच्चों तथा 15 से 49 आयु की एनीमिक महिलाओं को को गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में 25 मार्च से लागू 21 दिन के लॉकडाउन के कारण प्रदेश में गर्म भोजन की व्यवस्था बंद हो गई है। इसका असर हितग्राहियों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर न हो इसलिए सूखा राशन वितरण की व्यवस्था की गई है।
