कर्मचारी संगठनों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को बनाया प्लेटफॉर्म

फेडरेशन ने किया आंदोलन का आगाज, 1 लाख ट्वीट कर सरकार को बताएंगे मांगें

रायपुर. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पहली बार सोशल मीडिया को प्लेटफार्म बनाया है। फे डरेशन ने जमीन लड़ाई लडऩे के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसके तहत प्रदेशभर के अधिकारी-कर्मचारी काली पट्टी लगाकर काम करने के साथ-साथ ट्विटर पर सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए दवाब बना रहे हैं। इस सोशल मीडिया आंदोलन के तहत कर्मचारियों ने 1 लाख ट्वीट करने का लक्ष्य रखा है।

लंबे समय से फेडरेशन से जुड़े कर्मचारी संगठन केंद्र के समान 31 फीसदी महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान पर गृहभाड़ा भत्ते की मांग कर रहे हैं। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का आगाज कर रखा है। पहली बार सोशल मीडिया के मंच के जरिए भी फेडरनेशन आंदोलन कर रहा है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, महामंत्री आरके रिछारिया, कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा, संगठन मंत्री संजय सिंह, मुख्य प्रवक्ता विजय झा एवं बीपी शर्मा ने बताया कि प्रदेशभर के कर्मचारी अपने मौलिक अधिकारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र के समान महंगाई भत्ता नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी एक जैसे काम करते हैं।

ट्वीट के जरिए ये मांगें

कर्मचारी नेता और उनसे जुड़े संगठन हैशटैग हमे चाहिए न्याय के तहत मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सीएमओ को ट्वीट कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि केन्द्र के समान 31 फीसदी महंगाई भत्ता। सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता। माननीय मुख्यमंत्री जी करें न्याय।

दे रहे प्रशिक्षण, अभियान आगे बढ़ाने की तैयारी

फेडरेशन ने ट्वीट आंदोलन की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसमें कई तकनीकी खामियां भी सामने आईं। बहुत से अधिकारी-कर्मचारी का ट्विट्र पर एकाउंट ही नहीं खुला था। ऐसे में 1 लाख के ट्वीट का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नजर आ रहा था। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि हमनें पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आंदोलन की शुरुआत की है। लक्ष्य हासिल करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए है कि 1 लाख का लक्ष्य हासिल करने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाई जाएगी। बताया जाता है कि अब ट्वीट करने के लिए फेडरेशन सात दिन का अतिरिक्त समय देगा, ताकि लक्ष्य को हासिल किया जा सके।