पुराने और 70 हजार गठान प्लास्टिक बारदानों के भरोसे धान खरीदी

चुनौती: केंद्र सरकार से अब तक मिले केवल 77 हजार गठान नए बारदाने, धान खरीदी की व्यवस्था जांच करने गठित होगा दल

रायपुर. प्रदेश में 1 दिसम्बर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर शासन-प्रशासन की मशक्कत अंतिम दौर पर शुरू हो गई है। इन सब के बीच सरकार के सामने बारदाने की व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है। जूट कमिश्नर कोलकोता ने प्रदेश के बारदानों में 50 फीसदी की कटौती कर केवल एक लाख 43 हजार गठान नये बारदानें की आपूर्ति करने की सूचना दी है। इसमें अब तक राज्य को केवल 77 हजार गठान बारदानें ही प्राप्त हुए है। हालांकि सरकार ने 70 हजार प्लास्टिक बारदानों की खरीदी के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम के एक लाख गठान बारदानें और मिलरों से दो लाख बारदानों की पूर्ति धान खरीदी की तैयारी है।
दरअसल, धान खरीदी की तैयारियों को लेकर मंत्रालय में अहम बैठक हुई है। इसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य के सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से दूरभाष पर धान खरीदी के संबंध में बातचीत की और अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान को रोकने के लिए कड़ा इंतजाम करने के निर्देश दिए है। बैठक में फैसला लिया गया कि, राज्य स्तर पर खाद्य विभाग सहित धान खरीदी से संबंधित विभागों के अधिकारियों का एक दल गठित किया जाए। जो राज्य भर के खरीदी केन्द्रों में जाकर धान खरीदी का निरीक्षण और मॉनीटरिंग करेगा। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव खाद्य मनोज कुमार सोनी, नान के एमडी निरंजन दास, मार्कफेड के एमडी अंकित आनंद, नाप-तौल विभाग के संचालक शिखा राजपूत तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में धान खरीदी शुरू होने से पहले खरीदी के लिए बारदाना, चबूतरा निर्माण, किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ कांटा-बांट की समुचित व्यवस्था एवं उसका सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। मालूम हो कि इस बार धान खरीदी केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की गई है।