अवैध प्लाटिंग का चल रहा खुला खेल, प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से भू-माफियाओं के हौसले बुलंद

कुछ समय पूर्व कलेक्टर द्वारा नवापारा तहसीलदार, एसडीएम को आदेश दिया गया था यदि किसी भी प्रकार की प्लाटिंग नवापारा, पारागांव, तर्री, कुर्रा आदि स्थानों पर होती है तो तत्काल उस नक्शा खसरे को बैन किया जावे। इसके पूर्व नयापारा के कई खसरों को बैन किया गया है, जिसमें रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अभी नया नया 5, 7 जगह फिर से प्लाटिंग चालू हो गई है।

शासन को राजस्व का चूना कैसे लगाया जाता है इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो भू-माफियाओं द्वारा नवापारा राजिम नगर सहित अंचल में किए जा रहे अवैध प्लाटिंग के खेल को देख कर समझा जा सकता हैं। जिसमें भू-स्वामी की भूमि से लगे शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है. ऐसा ही एक मामला नवापारा से लगे ग्राम पारागांव प.ह.नं. 22, रा.नि.म. व तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर स्थित भूमि ख.नं. 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929/1 भूमि-स्वामी हक की भूमि एवं उसी से लगी हुई शासकीय भूमि ख.नं. 922 पर अवैध रूप से मुरूम डालकर प्लाटिंग किया जा रहा है। प्लाटिंगकर्ता के द्वारा कृषि भूमि के साथ शासकीय भूमि में अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है।

रेरा से अप्रुवल लिए बिना कर रहे प्लाटिंग
खातेदार व प्लाटिंगकर्ता के द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश से किसी प्रकार का कोई एनओसी नहीं लिया गया है वं बिना आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित किए कृषि भूमि को शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने की नियत से छोटे-छोटे टुकड़ो मे विक्रय किया जा रहा है। वहीं, नगर के विभिन्न स्थानों पर अवैध प्लाटिंग का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है.

तहसीलदार की चुप्पी संशय पैदा कर रही
पूर्व में तहसीलदार को कई बार शिकायतें मिली, समाचार पत्रोंं में तत्संबंध में खबरें भी प्रकाशित हुई, फिर भी इस विषय पर कोई संज्ञान नही लिया जा रहा है। इससे पूर्व भी इस अवैध प्लाटिंग की और ध्यान आकर्षित किया गया था, फिर भी वो चुप्पी साधे बैठे है।

बैन करने का है निर्देश
कुछ समय पूर्व कलेक्टर द्वारा नवापारा तहसीलदार, एसडीएम को आदेश दिया गया था यदि किसी भी प्रकार की प्लाटिंग नवापारा, पारागांव, तर्री, कुर्रा आदि स्थानों पर होती है तो तत्काल उस नक्शा खसरे को बैन किया जावे। इसके पूर्व नयापारा के कई खसरों को बैन किया गया है, जिसमें रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अभी नया नया 5, 7 जगह फिर से प्लाटिंग चालू हो गई है। उन प्लाटों में तहसीलदार द्वारा किसी भी प्लांट का खसरा नंबर को बैन नहीं किया गया है।

क्या कहते हैं अधिकारी
तहसीलदार सूरज बंछोर ने कहा कि पटवारी की रिपोर्ट आ गई है। उच्चाधिकारियों को कार्यवाही के लिए खसरा नंबर प्रेषित किया जा चुका है।