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छत्तीसगढ़ का ये जिला बना इंडिया में नंबर-1, दिलखोल कर की जा रही योजनाओं की सरहना

प्रदेश के योजनाएं देश में सबको पसंद आ रही है. केंद्रे की ओर से पहुंची कॉमन रिव्यु मिशन की टीम ने भूपेश सरकार की योजनाओं की सराहना की है.

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लगातार विकास कर रहा छत्तीसगढ़ नित नए आयोमों में पहुंच रहा है. कबीरधाम इसीक्रम में मोतियाबिंद के कारण चिन्हांकित दृष्टिहीनों के ऑपरेशन के मामले देश में नंबर एक बन गया है. इसी के साथ ही प्रदेश के योजनाएं देश में सबको पसंद आ रही है. केंद्रे की ओर से पहुंची कॉमन रिव्यु मिशन की टीम ने भूपेश सरकार की योजनाओं की सराहना की है.

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कबीरधाम का ये रिकॉर्ड
चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 59 हजार से अधिक लोगों के आंखों की रोशनी लौटाई गई. इसमें से सबसे अव्वल कबीरधाम रहा. कबीरधाम जिले में सितंबर-2021 में दोनों आंखों में मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन 1128 और एक आंख में मोतियाबिंद दृष्टिहीनता वाले 2124 व्यक्ति चिन्हांकित किए गए थे. स्वास्थ्य विभाग ने विगत अगस्त माह में इन सभी लोगों के ऑपरेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है.

केंद्रीय टीम ने योजनाओं का सराहा
राज्य में पहुंची केंद्र सरकार की 14 सदस्यी कॉमन रिव्यु मिशन की टीम प्रदेश में चल रही योजनाओं की सराहना की है. टीम ने पांच दिनों तक कोंडागांव और सूरजपुर के अस्पतालों भ्रमण किया. इस दौरान टीम ने मुख्यमंत्री हाट-बाजार योजना, एनीमिया मुक्त कार्यक्रम, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान और हमर लैब योजना की सराहना की. इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य व फिजियोथेरेपी सेवाओं तथा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी सराहा.

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आंखों के ऑपरेशन को लेकर आगे का प्लान
- चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल ऑपरेशन के लक्ष्य का 48 प्रतिशत अक्टूबर माह हासिल किया जा चुका है
- रायपुर, बलौदाबाजार और बालोद को नवंबर कर दृष्टिहीनता मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है
- रायगढ़, दंतेवाड़ा और सूरजपुर को दिसंबर तक मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखा गया है
- साल 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य बनाया जाएगा
- प्रदेश में इस साल मोतियाबिंद के कारण दृष्टिहीन कुल एक लाख 25 हजार लोगों के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है

प्रदेश को मिले कुछ सुझाव
केंद्रीय कॉमन रिव्यु मिशन की टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कुछ सुझाव भी दिए हैं. जिसमें राज्य शासन से रिपोर्ट साझा करते हुए उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में आ रहे गैप को खत्म करने, ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की निगरानी, टीबी की जांच का दायरा बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कुष्ठ रोग के प्रति और अधिक जागरूकता लाने का भी सुझाव दिया.

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