छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले
आईटी रेड को कांग्रेस ने संघीय ढांचे पर मोदी सरकार का हमला बताया
भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के तार नागपुर और दिल्ली तक जुड़े हैं : सुरजेवाला
रायपुर•Mar 01, 2020 / 08:37 pm•
Anupam Rajvaidya
मोदी सरकार का कुत्सित प्रयास है आयकर छापेमारी में सीआरपीएफ को भी शामिल करना : कांग्रेस
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कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एनडीए सरकार ने विरोधी दलों की सरकार वाले राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ अपने कथित गठबंधन में अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को भी शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ‘सीबीआई, डीआरआई और आईटी के गठबंधन में केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ को भी जबरन शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया है।’
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बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड, सीएमओ की उपसचिव सौम्या चौरसिया, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर समेत बड़े कारोबारी व रसूखदारों के रायपुर, भिलाई समेत विभिन्न ठिकानों पर पिछले गुरुवार को सीआरपीएफ की मौजूदगी में केंद्रीय आईटी ने रेड मारी थी। यह कार्रवाई रविवार तक जारी रही।
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कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की अगुवाई वाली पूर्व सरकार के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच वर्तमान भूपेश बघेल सरकार करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ को जबरन अपने नापाक गठबंधन में शामिल कर आयकर विभाग की छापेमारी का सहारा लिया है।
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रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सरकार के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए आयकर विभाग की छापेमारी का सहारा लिया गया है। उन्होंने कहा कि ‘अगर पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के तार नागपुर (आरएसएस मुख्यालय) और दिल्ली (भाजपा मुख्यालय) से जुड़े हैं तो ये तार उजागर हो कर ही रहेंगे, हम इसके लिये कटिबद्ध हैं।’
[typography_font:14pt;” >रायपुर. छत्तीसगढ़ में आयकर छापेमारी को लेकर चार दिनों से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उधर, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फे्रंस लेकर छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी को देश के संघीय ढांचे पर मोदी सरकार का हमला करार दिया है।
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