निराकरण की समय-सीमा तय की जाए
भू एवं भवन स्वामी विकास संघ के सचिव गगन सोनी सहित अन्य पदाधिकारियों ने रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लंबी कानून लड़ाई में पीडि़तों को न्याय मिला था, जिसका पालन अभी तक नहीं हुआ। उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश 17.01.2020 के परिपेक्ष्य में शेष भूखण्ड धारियों के प्रकरण के निराकरण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ09-21/2020/01/05 दिनांक 31.07.2020 द्वारा अन्तर्विभागीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसके बाद आवास एवं पर्यावरण विभाग नवा रायपुर से 17 मई 2022 को आदेश जारी कर 3 महीने के भीतर नोडल एजेंसी आरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकृत किया गया। लेकिन अभी तक निराकरण का प्रस्ताव शासन को नहीं सौंपा। इस मुद्दे के निराकरण की समयसीमा तय की जाए तथा मंत्रालय की टाइम लाइन मीटिंंग में शामिल किया जाए।