संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने अपनी सीमा से परे जाकर कानून बनाया। कषि पर कानून बनाने का अधिकार संविधान ने राज्य को दिया है। केंद्र ने उसमें व्यापार का शब्द जोड़कर गलत तरीके से कानून बना लिया है। उसके खिलाफ विधि विशेषज्ञों से राय लेकर हमारे लोग सर्वोच्च न्यायालय गये हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में हम अपना कानून बनाने जा रहे हैं। महामहिम के यहां हम लोगों ने एक नस्ती भेजी है। 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव है।
कानून का मसौदा तैयार
संसदीय कार्यमंत्री ने कहा, हमारे विभाग का मसौदा तैयार है। निजी मंडी कानून, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम और श्रम कानून का प्रतिकार करते हुए छत्तीसगढ़ ने अपना कानून तैयार कर लिया है। बता दें कि 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में विशेष सत्र के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई थी। उसी दिन संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात कर सहमति ले लिया था।
