ऐसी संस्था या उपक्रम जो सैलरी और कृषि के दायरे में, डॉक्टर और निजी स्कूल इत्यादि में हैं, वे इस दायरे में नहीं आते। इसके अलावा अन्य माध्यम से होने वाली आय इसमें आती है। इसी पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। यह नियमानुसार हर कॉम्प्लेक्स मालिक, एलआइसी का कमीशन लेने वाले सभी को भरना होगा। इसकी सूची अब जीएसटी विभाग बना रहा है, जिन्हें रेंडम नोटिस भेजे जाएंगे। हालांकि इसमें वे लोग या संस्था दोबारा जमा नहीं करेंगे जिनकी इनकम में सालभर में इजाफा नहीं हुआ हो। बता दें कि वर्तमान में 20 लाख की सीमा सर्विसेस और सोयाबीन या धनिया का काम करते वाले गुड्स वालों को 40 लाख रुपए तक की छूट रहेगी।
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25 पंचायतों ने नहीं दिया जवाब, वसूली होगी
हाल ही में जीएसटी विभाग ने जिले की 627 में से 25 पंचायतों को नोटिस दिए थे। इसमें बिना जीएसटी खरीदी करना पाई गई, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अब उनकी डिमांड तैयार की जा रही है, उसी हिसाब से उन पर पैनाल्टी लगाई जाएगी। बता दें कि संबंधित पंचायत पर वहां दर्शायी गई राशि का दो प्रतिशत टीडीएस या 20 हजार रुपए की वसूली वहां के सचिव से की जाएगी। यह पांच लाख से अधिक की खरीदी बिना जीएसटी के करने किया जाएगा। 25 में से एक पंचायत से जवाब आया कि उस दौरान वह सरपंच नहीं थे, ऐसे में जो सरपंच, सचिव थे उन्हें नोटिस दिया जाना है। बाकी अन्य पंचायतों को भी रेंडम सेलेक्ट किया जा रहा है।
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मांगी जानकारी
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी अन्य उपक्रम सहित निजी कंसलटेंसी व अन्य जानकारी पंजीयक विभाग ब्यावरा से जीएसटी विभाग ने मांगी है। इसी आधार पर संबंधितों को नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद उन्हें एक तय सीमा उतने ही प्रतिशत टैक्स, पैनाल्टी ब्याज सहित जमा करने का समय दिया जाएगा। यदि इस समयसीमा में राशि जमा नहीं की जाती हो तो फिर वसूली की कार्रवाई भी विभाग करेगा।
