भाजपा विधायक राधा कृष्ण किशोर के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि खासमहल जमीन को फ्री होल्ड करने पर सरकार विचार करेगी। भाजपा विधायक विरंची नारायण के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 50 रुपये के स्टांप पेपर पर पारिवारिक और अचल संपत्ति के बंटवारे को लेकर कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है और राज्य मंत्रिपरिषद से जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।
कांग्रेस के आलमगीर आलम प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने घोषणा कि राज्य में अब कृषक मित्रों को प्रति वर्ष 12 हजार रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, अभी राज्य के कृषक मित्रों को 6000 प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50ः50 प्रतिशत खर्च का वहन किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरना धर्म कोड के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा करने पर विचार कर रही है। आगामी जनगणना के मानक निर्धारण के समय राज्य सरकार द्वारा अनुशंसा करने पर विचार किया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा खास महल भूमि को फ्री होल्ड करने पर भी विचार किया जा रहा है। दास ने कहा कि पूर्व में किए गए अपने वादे के अनुसार राज्य सरकार सभी पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही 13 माह के वेतन के भुगतान की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाएगी।
झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीमा देवी के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्रों में और आउटसोर्सिंग कंपनियों में आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधायक जगन्नाथ महतो के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रखंड मुख्यालयों में विधायकों को सुविधा केंद्र प्रदान देने पर विचार करेगी। भाजपा विधायक शिव शंकर व एक अन्य के प्रश्न के उत्तर पर दास ने कहा कि झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर गुमला में आदिवासी शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जल्दी कमेटी गठित की जाएगी।
विधायक रविंद्र महतो के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शीघ्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और नियमावली बना ली जाएगी। भाजपा विधायक राज सिन्हा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमसीएच धनबाद और एमजीएम जमशेदपुर में सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित कर न्यूरो फिजिशियन की नियुक्ति की जाएगी।
इससे पहले दो दिनों के अवकाश बाद आज सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा के बजट सत्र की कार्यावाही प्रारंभ होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी और अन्य विपक्षी विधायकों ने गिरिडीह में रविवार को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कार्यक्रम में बुर्का पहनी औरतों का बुर्का उतरवाने और युवतियों का काला दुपट्टा तथा काले कपड़े को उतरवाने का मामला उठाया।
