मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्ष 2014 में जहां सिर्फ 16 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी, वहीं अब यह बढ़कर 96 प्रतिशत हो गयी है। उन्होंने कहा कि ओडीएफ प्लस अभियान के तहत शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा दिलाने के लिए घर-घर पानी पहुंचाने की योजना बनायी जा रही है, वर्ष 2022 तक हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि खनिज उत्खनन क्षेत्रों में खनन से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी से प्राप्त राशि से जिला खनिज विकास ट्रस्ट का गठन किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पाईपलाईन जलापूर्ति के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाने की योजना को तैयार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराने की कोशिश की जा रही है, विस्थापितों को जमीन का पट्टा के साथ कागजात भी उपलब्ध कराया जाएगा,ताकि उन्हें जाति या आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने में कोई कठिनाई न हो। इसे लेकर एक महीने में शिविर लगाकर काम शुरू कर दिया जाएगा।
लातेहार में नक्सली घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ व जिला पुलिस के जवानों के साथ सहयोग के लिए आम लोगों को बधाई देते हुए कानून को हाथ में लेने वाले और संगठन बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने भटके हुए युवक-युवतियों से समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ऐसे युवाओं को स्वरोजगार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पांच महिलाओं और पांच पुरूषों से भी सीधा संवाद किया। इस दौरान लोगों ने सड़क, पेयजल, अस्पताल और स्कूल के अलावा विस्थापितों ने अपने पुनर्वास से संबंधित मामलों को मुख्यमंत्री को रखा। मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक,उपविकास आयुक्त समेत अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
