नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में खनिजा संपदा पर पहला अधिकार उद्योग और कंपनी का होता था, गरीब आदिवासियों को जंगल और जमीन के बदले कुछ नहीं मिलता था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि कांग्रेस शासनकाल से चला आ रहा यह रवैया अब नहीं चलेगा, जिस इलाके से खनिज निकलता है, उस क्षेत्र के विकास के लिए एक राशि निर्धारित की गयी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड बनाया गया है, जिसकी मदद से खनन क्षेत्रों में पेयजल सुविधा, स्कूल, अस्पताल और खेल का मैदान समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। झारखंड जैसे छोटे राज्यों को इस कोष से 4000 करोड़ रुपये मिले।
उन्होंने कहा कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार आयी, वहां आदिवासियों को मिलने वाली सहायता को बंद कर दिया गया है। आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजना को भी बंद किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में इसे बंद कर दिया गया। जबकि झारखंड में एक लाख गरीब परिवारों को इस योजना के साथ चिकित्सीय सुविधा मिल चुकी है।
नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किसानों के साथ भी धोखा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत की, झारखंड में तो किसानों को डबल लाभ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस सरकार इस राशि को किसानों के खाते में जाने से रोक दे रही है। उन्होंने बताया कि यह भी अफवाह फैलोन की कोशिश की जा रही है कि चुनाव के बाद यह राशि वापस ले ली जाएगी, क्योंकि यह अभी ऋण के रूप में दिया जा रहा है, यह झूठ है, किसान सम्मान राशि के तहत मिलने वाली राशि को वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि जिदंगी भर यह राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि वन उपज से जुड़े उत्पादों के लिए कानून को आसान बनाया, अब कोई भी व्यक्ति बांस उगा सकता है और उससे अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। चुनाव के बाद किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन योजना की भी शुरुआत की जाएगी।
