रतलाम। 1 जून से चल रहे किसान आंदोलन ने पुलिस-प्रशासन की सांसें फुला दी हैं। हालांकि, दोनों रोडमैप बनाकर रणनीति से काम कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में पुलिस ने 40 लाख रुपए में 35 हजार डंडे, हेलमेट और बॉडी टॉली कार्बोनेट शील्ड की व्यवस्था की है। प्रशासन किसान नेताओं से बॉन्ड लगातार भरवा रहा है। अभा किसान महासभा ने सरकार पर कई समझौतों से मुकरने का आरोप लगाते हुए 1 से 10 जून तक प्रदेशभर में महापड़ाव डालने का ऐलान कर रखा है। पुलिस मुख्यालय ने एसएएफ की 69 कंपनी को रिजर्व कर लिया है। चिह्नित जिलों के लिए करीब 5000 रंगरूटों को भेज दिया है। आंदोलन की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त बल मध्यप्रदेश में लगाया गया है।
मप्र के डंडे, पंजाब के हेलमेट मध्यप्रदेश की एक फर्म ने चार माह में करीब 40 लाख रुपए में 35 हजार डंडे सप्लाई करने का टेंडर लिया। पंजाब की फर्म ने हेलमेट और हेलमेट बॉडी टॉली कार्बोनेट शील्ड के लिए करीब सात करोड़ का टेंडर लिया। दोनों ने करीब 17-17 हजार डंडे, हेलमेेट और बॉडी टॉली कार्बोनेट शील्ड सप्लाई कर दी है। इन्हें तीन दर्जन जिलों को सप्लाई किया गया है। हालांकि, इंटेलीजेंस का तर्क है कि यह सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। एसएएफ की 69 कंपनी और पुलिस के 5000 रंगरूट मैदान में तैनात किए गए हैं। आईजी इंटेलीजेंस मकरंद देउस्कर ने बताया कि किसान आंदोलन से कानून-व्यवस्था न बिगड़े। इसके लिए पुलिस और प्रशासन किसानों से जनसंवाद कर रहे हैं। 35 हजार लाठी-डंडे, हेलमेट और बॉडी टॉली कार्बोनेट शील्ड सप्लाई की हैं।
1 से बढ़कर 15 लाख का हुआ कर्ज किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा सरकार प्रदेश में 2003 में आई। उस समय जिन किसानों के ऊपर 1 लाख रूपए का कर्जा था। आज वह कर्ज 15 लाख से अधिक हो गया है। जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया और वे सत्ता में आए। लेकिन आज विश्व में भारत किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर वन है। यह बात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारोंं से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा मकैनिज्म लाना चाहती है। जिसमेंं प्रति एकड़ के पीछे किसान को कितनी बचत होनी चाहिए सरकार ऐसा कानून बनाएगी।
सरकार किसानों को धमका रही कांगे्रस ने भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सहित अन्य संविधान से जोड़कर आमजन को राहत दी है। वैसा ही कानून किसानों के लाभ के लिए बनेगा। पटवारी ने कहा कि गोली कांड की जांच के लिए गठित जैन आयोग की रिपोर्ट सबमिट हो गई है। सरकार उसे क्लियर नहीं कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा के लिए सरकार प्रशासन के जरिए किसानों को धमका रही है। प्रिंटिग प्रेस वालों को बोल दिया कि प्रचार सामग्री नहीं छापें, बस संचालकों को बोल दिया कि बसें नहीं लगाएं। सभा में भीड़ कैसे कम हो, इसका प्रयास किया जा रहा है।
