आचार संहिता के चंद मिनट पहले तक पंचायतों में आप्रारंभ कार्यों के लाखों का एडवांस भुगतान

जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं में अफसर और नेताओं का खेल

रीवा. जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अफसर और पंचायत प्रतिनिधियों का खेल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चंद मिनट पहले तक चलता रहा। हैरान करने वाली बात तो यह कि पंचायतों में जो कार्य अभी तक चालू नहीं हुए हैं, ऐसे भी निर्माण कार्यों का भुगतान एडवांस कर दिया गया है। सबसे ज्यादा भुगतान के मामले गंगेव, मऊगंज, नईगढ़ी और रीवा जनपद में होने की सूचना है।

सामुदायिक भवन का निर्माण कर रहे जिम्मेदार
गंगेव जनपद के मढ़ी कला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अफसरों से शिकायत की है कि ग्राम पंचायत में पंचायत अधिकारियों ने करीब बीस लाख रुपए कीमत के सामुदायिक भवन का चूना डाल कर लेआउट कर दिया है। खसरा नंबर ५२१ पर सामुदायिक भवन का निर्माण कराने की तैयारी है। आचार संहिता लागू होने के दौरान निर्माण कराने के फिराक में थे। शिकायत पर काम रोक दिया गया है। ग्रामीणों ने जांच कराने की मांग उठाई है।

गंगेव में बाबू है मास्टर माइंड
गंगेव कार्यालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सोनी नाम के बाबू ने कई पंचायतों में काम प्रारंभ होने से पहले ही लाखों रुपए का भुगतान एडवांस में कर दिया है। इसी तरह सिरसरा और घोपी गांव में सामुदायिक भवन निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों गांवों का निर्माण चुनाव के दौरान चालू कराया गया है। जबकि आचार संहिता के चंद मिनट पहले तक एडवांस भुगतान की प्रक्रिया की गई है। जनपद से लेकर जिला मुख्यालय तक अधिकारियों के कार्यालय में जिले के विभिन्न पंचायतों में आचार संहिता लगने के बाद काम प्रारंभ किए जाने की शिकायत की गई है।

सामुदायिक भवन सहित अन्य का किया भुगतान
जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन सहित चबूतरा निर्माण के लिए राशि जारी कर दिया है। इसके अलावा मनरेगा सहित अन्य निर्माण कार्यों के तहत प्रस्तावित कार्य भी प्रारंभ कराए गए हैं। कुछ कार्य पहले से प्रारंभ हैं, लेकिन कई निर्माण कार्य आचार संहिता लागू होने के बाद काम प्रारंभ कराए जाने की शिकायत की गई है।

पंचायतों में चल रहा ठेके पर निर्माण
गंगेव के घोपी और सिरसरा ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण ठेकेपर कराया जा रहा है। जबकि निर्माण एजेंसी पंचायत है। सामुदायिक भवन का निर्माण चुनाव के दौरान प्रारंभ कराए गए हैं। ग्रामीणों ने दोनों निर्माण कार्यों की जांच कराने की मांग उठाई है।