मुख्यमंत्री की करोड़ों की सडक़ को नहीं मिल रही जमीन, 12 सडक़ों की स्वीकृति रद्द

जिले के दर्जनभर से अधिक गांव की संपर्क मार्गों का निर्माण, .विभाग की ओर से जिपं सदस्यों को दी गई जानकारी में खुलासा

रीवा. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करीब पचास गांव को मुख्यमार्ग एवं संपर्क मार्गों को जोडऩे वाली सडक़ों के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल रही है। जिससे मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत स्वीकृत 1861.31 लाख रुपए की सडक़ों का निर्माण खटाई में पड़ गड़ है। इतना ही नहीं लंबे समय से लंबित करीब एक दर्जन सडक़ों की स्वीकृत भी खत्म कर दी गई है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की ओर से दर्जनभर सडक़ों के निर्माण के लिए जमीन पर अतिक्रमण से लेकर शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने का कारण बताया गया है। दो दिन पहले संचार संकर्म स्थायी समिति की बैठक के दौरान विभाग की ओर से दी गई जानकारी में यह बात समाने आयी है।

त्योंथर, मऊगंज सहित 47 सडक़ योजनाएं अपूर्ण
जिले में मुख्य मंत्री ग्राम सडक़ योजना के चतुर्थ चरण के तहत विभिन्न जनपदों के अंतर्गत 47 से अधिक सडक़ें स्वीकृत हैं। ज्यादातर सडक़ों के निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल रही है। जिन सडक़ों के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है। उन जमीनों पर अतिक्रमण के कारण निर्माण पूरा नहीं हो पा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर से संचार संकर्म स्थायी समिति की बैठक के दौरान ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1861.31 लाख रुपए से अधिक सडक़ों का निर्माण लंबे समय से रूका हुआ है। कई बार संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों और पुलिस को पत्र लिखा गया। इसके बावजूद जमीन से न तो अतिक्रमण हटाया जा सका और न ही शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जा रही है।

12 सडक़ों का कार्य निरस्त
मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत स्वीकृत सडक़ों को जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक 12 से अधिक सडक़ों का कार्य निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा कई निर्माण कार्य सडक़ों के डबल कनेक्टविटी के कारण नहीं कराा जा सका है। सडक़ों के अक्टूबर 2018 को आदेश जारी होने के बाद भी प्रारंभ नहीं हो सके। करीब 218.18 लाख की योजना का काम अभी तक चालू नहीं कराया जा सका है।

दो साल से चालू नहीं हो सका निर्माण
जिले के त्योंथर जनपद क्षेत्र के बौना कोठार से महादेवा के बीच करीब 1.40 किमी सडक़ वर्ष 2017.18 में स्वीकृत है। 30 लाख रुपए से लागत की स्वीकृत सडक़ का निर्माण चालू नहीं कराया जा सका है। अधिकारियों ने सदस्यों को बताया कि दो साल से अभी तक शासकीय जमीन उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। जिसके कारण निर्माण चालू नहीं हो सका है। इसी तरह गढ़ी-सोहरवा से टिकुरी का कार्य बंद हो गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत जवा जनपद क्षेत्र के रमगढ़वा से करवाल पुरवा तक करीब 24 लाख रुपए की लागत से सडक़ स्वीकृत है। सोलह लाख रुपए खर्च होने के बाद दो साल हो गए। अभी तक निर्माण पूरा नहीं हो सका है। विभागीय अधिकारी जमीन विवाद बताकर कार्य को रोक दिया है।

हनुमना जनपद क्षेत्र के सलैया रूस्तम से सलैया हनुमना तक करीब २२ लाख रुपए की सडक़ स्वीकृत है। दो साल बीतने के बाद भी सडक़ का निर्माण चालू नहीं हो सका है। विभाग के अधिकारियों ने जमीन की अनुउपलब्धता बताकर योजना की फाइल बंद कर दिया है।