गरीबों को मिलेगा जमीन का संवैधानिक मालिकाना हक

रीवा. रघुराजगढ़ में आयोजित तेंदूपत्ता संग्रहण सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 हजार से ज्यादा तेंदूपत्ता संग्रहकों को चरण पादुका, जल पात्र एवं साड़ी का वितरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार दोपहर 1.15 बजे सम्मेलन में पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने ६७७ लाख रुपए की लागत की नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना की आधारशिला रखी और मंच पर बेटियों का पूजन किया।
गरीब जागो...अपनी आवाज बुलंद करो
मुख्यमंत्री माइक पकड़ते ही कहा, देखो आज का कार्यक्रम अलग है, ये कार्यक्रम खेत जोतने वाले, फसल काटने वाले, हाथ-ठेला धकाने वाले, पत्थर तोडऩे वाले, मेहनतकश महिलाओं और गरीबों की आवाज बुलंद करने वालों का है। जिनकी अपनी आवाज नहीं है, ये हक और अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मुख्यमंत्री ने कहा, कब तक चुप बैठे रहोगे, अब तो जागो...अपनी आवाज बुलंद करो। सीएम ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे मेरे परमात्मा प्रकृति का ये कैसा न्याय रहने को घर नहीं, खाने को दाना नहीं..।
भाजपा सरकार दे रही एक रुपए किलो का अनाज
प्रकृति ने सबके लिए पानी, हवा, धरती और खदानें बनाई है। इसलिए सब को जिंदगी जीने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने भूमिहीनों को पट्टे का संवैधानिक मालिकाना हक देने और गरीबों को एक रुपए किलो अनाज व नमक देने की चर्चा करते हुए कहा, गरीबी हटाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि जिनके पास पैसे हैं छीन कर लो, लेकिन यह वर्ग संघर्ष का है, दूसरा रास्ता पंडित दीनदयाल, नरेन्द्र मोदी के विचारों का है, इस रास्ते में अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों में बांटा जाएगा।
विंध्य का किसान पंजाब-हरियाणा को छोड़ देगा पीछे
मुख्यमंत्री ने सिंचाई योजना की आधार शिला रखने के दौरान कहा, इससे 633 गांवों की 50 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। नईगढ़ी के हर गांव में पानी पहुंचेगा। अब अनाज उत्पादन में विंध्य का किसान पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर चना, सरसों तथा मसूर की खरीद अब 31 मई से बढ़ाकर 9 जून तक की जाएगी। मौके पर मुख्यमंत्री ने रामपुर हाइस्कूल को हायर सेकंडरी तथा अमिलकी माध्यमिक शाला को हाइस्कूल के उन्नयन की घोषणा की। समारोह की अध्यक्षता उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने की।
ढाई एकड़ वाले किसानों को मिलेगा लाभ
असंगठित मजदूरों के पंजीयन में 2.50 एकड़ वाले किसान, मजदूर, स्व सहायता समूहों में कार्य करने वालों तथा छोटे-मोटे व्यवसाय करने वालों को लाभान्वित किया जा रहा है। पंजीकृत मजदूर को आवासीय भूमि का अधिकार पत्र, प्रधानमंत्री आवास, बच्चों को कक्षा एक से कालेज तक नि:शुल्क शिक्षा तथा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण एवं नि:शुल्क उपचार मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को चार रुपए तथा प्रसूति के बाद 12 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।