जिला पंचायत में स्वच्छता अभियान के खर्च में पांच करोड़ के हिसाब में गड़बड़ी, आडिट आपत्ति में खुलासा

जिला पंचायत कार्यालय में महालेखाकार ग्वालियर की टीम ने की ऑडिट, चार साल आपत्ति का जवाब नहीं दे पा रहे जिम्मेदार

रीवा. जिला पंचायत कार्यालय में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में बेहिसाब बजट खर्च किया जा रहा है। पिछले चार साल का हिसाब सरकार को देने में जिम्मेदारों का पसीना छूट रहा है। महालेखाकार ग्वालियर की आडिट आपत्ति रिपोर्ट में खर्च की गई राशि में से करीब पांच करोड़ रुपए का हिसाब मैच नहीं कर रहा है।

राज्य लेखा से खर्च किया बजट
मध्य प्रदेश महालेखाकार ग्वालियर ने राज्य लेखा से स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न मद में खर्च बजट का परीक्षण किया है। इसमें जिला पंचायत कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2014_15 तक करीब पांच करोड़ रुपए के हिसाब में आडिट कर्मचारियों ने आपत्ति लगाई है। पिछले चार साल से आडिट की आपत्ति का हिसाब नहीं दिया जा रहा है।

जिला पंचायत के पास नहीं है हिसाब
आडिट टीम के अनुसार,2014 में जिला पंचायत रीवा द्वारा जिला पंचायत मुरैना को करीब १ करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया गया जिसका हिसाब जिला पंचायत के पास नहीं है। इसी तरह अवितरित 9.82 लाख रुपए शासन के खाते जमा नहीं किए गए। आडिट टीम ने समग्र स्वच्छता अभियान के तहत किए गए 7.64 रुपए के अग्रिम भुगतान का समायोजन नहीं किया गया है।

हिसाब देने अफसरों का छूट रह्रा पसीना
महालेखाकार की टीम ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की लक्ष्यपूर्ति में कमी एवं आवंटित राशि 251.26 लाख रुपए अवरुद्ध रहने पर आपत्ति की है। उधर, वित्तीय वर्ष 14-15 में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत सूचना, संचार एवं शिक्षा मद से निर्धारित सीमा से 146.16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। महालेखाकार की टीम ने व्यय की गई राशि पर आपत्ति लगा दी है जिसका हिसाब देने में अधिकारियों का पसीना छूट रहा है।

सामग्री सप्लायर्स से 9.10 लाख रुपए नहीं लिया वैट
स्वच्छता अभियान के दौरान सामग्री सप्लायर्स के भुगतान से जिम्मेदारों ने वैट की वसूली नहीं की। महालेखाकार की आडिट टीम ने बिल बाउचर का परीक्षण करने के बाद आपत्ति में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में सामग्री सप्लायर्स के भुगतान के दौरान ५.१० लाख रुपए का वैट नहीं लिया गया। इसका हिसाब मांगा गया है।

प्रशासनिक मद में खर्च किए 81.84 लाख रुपए
परीक्षण में वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वच्छत भारत मिशन अभियान के दौरान प्रशासनिक मद में 81.84 लाख रुपए से अधिक की राशि व्यय कर दी गई है। आडिट टीम ने प्रशासन मद में अनुमति सीमा से अधिक खर्च बताते हुए आपत्ति लगाई है।