सरकार ने पंचायतों से मनरेगा समेत 247 मदों की वापस मांगी राशि, पढि़ए, ये योजनाएं होंगी प्रभावित

शासन ने राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान खाते में जमा करा रही विभिन्न मदों की राशि जिला व जनपद कार्यालय को मिलाकर करोड़ों रुपए के विकास की राशि

रीवा. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में विकास के लिए जिला व जनपद पंचायतों के खाते में जमा करोड़ों की राशि को सरकार ने वापस मांगा लिया है। जिससे जिला व जनपद स्तर पर लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य सरकार के खाते में सरेडऱ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी मदों की राशि राजीव गांधी पंचायत साक्तिकरण अभियान के खाते में जमा करना है। पंचायतों में जमा राशि सरकार के वापस मांगे जाने से करोड़ों का विकास कार्य प्रभावित होंगे।

मुख्य कार्य पालन यंत्रियों को भेजा पत्र
अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र भेजकर कहा है कि जिला व जनपद पंचायत स्तर पर विभिन्न मदों की राशि राशि जमा है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी राशि को राज्य स्तर पर पंचायत सशक्तिकरण पूल खाता में संधारित किया गया है। राशि को खाते में भेजकर सूचित करें। आदेश आने के बाद लेखाधिकारियों की माथापच्ची बढ़ गई है।

सरकार ने दो परिशिष्ट में बांटी व्यवस्था
शासन ने सांसद निधि समेत 247 मदों को परिशिष्ट एक में रखा है। जबकि जप व जिपं निधि समेत 30 मदों की परिशिष्ट दो में रखा है। आदेश में परिशिष्ट एक की सभी मदों की राशि राज्य स्तरीय खाते में जमा करने की डेडलाइनल 29 जून तक दी गई है। डेडलाइन पूरी होने के बावजूद कई जनपदों ने अभी तक राशि नहीं जमा किया है।
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जिपं ने 7 करोड़ से ज्यादा राशि किया सरेंडर

शासन के आदेश पर जिपं ने अभी तक सात करोड़ रुपए की राशि सरेंडर कर दिया है। जिपं रेकॉर्ड के अनुसार जनपद पंचायतों को मिलाकर लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर हो जाएगी। अधिकारियों की अनदेखी के चलते जनपदों में लंबे समय से राशि डंप रही। अचानक शासन ने वापस मांग लिया। इसको लेकर जिला व जनपद में हडकंप मचा है। कई जनपदों ने शासन का पत्र आने के बाद राशि आहरित कर ली है।
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इन 247 मदों की राशि वापस होगी
सांसद निधि, हाथकरघा, ब्याज की राशि, राज्य वित्त आयोग जनपद पंचायत स्तर, राज्य वित्त आयोग जिला पंचायत स्तर, स्टांप शुल्क, राज्य वित्त आयोग, बुंदेलखंड पैकेज, गौण खनिज, 10वां एवं 11वां वित्त आयोग, वाणित्यकर, कुंआ रिचार्ज, हाट बाजार, वाहन नीलामी, स्मार्ट विलेज, तालाब गहरीकरण, कंप्यूटर चोरी वसूली, सांसद आदर्श योजना, मध्य प्रदेश अजीविका मिशन फोरम, प्रधानमंत्रीग्रामोदय योजना, जिला पंच सम्मेलन, जिला पंचायत प्रयोगशाला निर्माण कार्य सामग्री परीक्षण, यूनीसेफ, राज्यस्तर सिंहस्थ विशेष, पौधरोपण (मनरेगा), एमडीएम, इंदिरा आवास प्राकृतिक आपदा, एनएफएफडब्ल्यू परिवहन, पंचायतीराज संस्थाओं को अन्य प्रभार, एनआरएलएम युवा पंचायत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, निर्मल भारत, स्वच्छ भारत अभियान, जिला जल एवं स्वचछता समिति, मनरेगा प्रशासन, तरल एवं ठोस अपशिष्ट, 12वां वित्त (किचेनशेड), निर्मल ग्राम पंचायत पुरस्कार राशि, सरपंच-पंच मानदेय, त्रि-स्तरीय महापंचायत, बीपीएल सर्वे, धारा-92 की वसूली, सरपंच पदाधिकारी प्रशिक्षण मद, काम के बदले अनाज योजना, क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला (मनरेगा), पंचायत कर्मी मानदेय, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, राजमिस्त्री प्रशिक्षण, नलजल स्थल योजना, मनरेगा, खेल मैदान निर्माण, एसजीएस वाय प्रशिक्षण, मुख्यमंत्र हाट बाजार योजना, आर्थिक सामाजिक जाति गणना, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ)

इन मदों की राशि वापस होगी

विविध, आश्रय निधि, एमडीएम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रतिभा खोज, नवार्ड योजना, दीनदयाल अंत्योदय समिति यात्रा भत्ता, गुमशुदा चांदा पत्थर, आदर्श गा्रम बरबटी योजना, महाकौशल विकास प्राधिकरण, बाल श्रमिक योजना, बायोगैस, उज्ज्वला योजना, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पोषण आहार, कलाकार, साहित्यकार पेंशन, इनोवेटिव स्क्रीम, अटल ज्योति, सहकारिता विभाग, पीडीएस शॉप निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, भूमिहीन को निजी भूखंड क्रय, बीमा योजना, गांधी ब्लाक योजना, प्राकृतिक आपदा, अधिकारी भ्रमण व्यवस्था, नर्मदा सेवा यात्रा, जन परिषद अभियान, संविदा शिक्षक त्याग पत्र, जिला योजना मंडल, डेयरी विकास एवं विस्तार कार्यक्रम, कर्मकार मंडल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, निर्वाचन संबंधी राशि, पशु चिकित्सा विभाग, खेलकूद योजना, शिक्षित बेरोजगारी भत्ता, सूखा रहात, जैवविविधता निधि, औपचारिक शिक्षा, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, गुरुजी मानदेय, बलराम तालाब आदि सहित 247 मद की राशि सरकार ने वापस खजाने में मंगा लिया है।
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इन मदों की राशि वापस नहीं होगी
जनपद व जिला पंचायत निधि, अन्य वसूली (आरआरसी), विकास उपकर/सामन्य उपकर, मत्स्य पट्टा, पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, पंचायत निधि जनभागीदारी से प्राप्त। भवन, दुकान, मीटिंग हाल किराया प्रप्ति। सेवा शुल्क, डायवर्शन शुल्क, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, आऊटसोर्स खाता, रोड रोलर, स्वकराधान प्रोत्साहन योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री स्वेचछानुदान मद, ग्राम अन्नकोष योजना, विशेष पिछड़ी जाति जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्त हेतु आर्थिक सहायता, जन्म मृत्यु प्रोत्साहन राशि, शॉपिंग, काम्पलेक्स, दुकान नीलामी राशि। जिला, जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों का वेतन व भत्ते। सामान्य प्रयोजन मद, डीआरडीए, कर्मचारी भविष्य निधि, टैक्स (टीडीएस), न्यायालयीन फीस, दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, एमडीएम।