पत्रिका लाइव: पैसे डकारने वाले सरपंच-सचिव से बगैर मूल्यांकन कर रहे वसूली, पढि़ए जिपं अधिकारियों की मनमानी

पीसीसी सडक़ सहित अन्य निर्माण कार्यों में अनियमितता को तत्कालीन सरपंच-सचिवों के खिलाफ धारा-40 और 92 की सुनवाई

रीवा. जिला पंचायत कार्यालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मनमानी करने वाले सरपंच और सचिवों की करतूत पर पर्दा डाल रहे हैं। विकास के निर्माण कार्यों का बिना मूल्यांकन किए वसूली की जा रही है, दस हजार रुपए जमा कर दो मिल जाएगी अगली पेशी…। कुछ ऐसी ही चर्चा सोमवार दोपहर बाद 3.20 बजे जिला पंचायत सीइओ कार्यालय के गेट के बाहर सरपंच-सचिवों की लगी भीड़ में रही।

जिला पंचायत कार्यालय में 72 से अधिक पक्षकारों की सुनवाई
जिला पंचायत कार्यालय में सोमवार को 72 पंचायतों के तत्कालीन सरपंच-सचिवों की धारा-40 और 92 की सुनवाई के लिए पहुंचे। बारी-बारी से पेशी लग रही थी। सुबह से ही परिसर में सैकड़ों की संख्या में पक्षकार प्रकरणों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे थे। तीन बजे जैसे ही सुनवाई शुरू हुई कि बारी-बारी से सरपंच-सचिव जवाब लेकर जिला पंचायत सीइओ की टेबल पर पहुंचे। कार्यालय में सुनवाई चल रही थी कि इस बीच गेट के बाहर कई सरपंच-सचिवों ने कहा कि कार्यों का बिना मूल्यांकन किए ही वसूली की जा रही है।

इंजीनियरों की मनमानी से परेशान
इंजीनियर से निर्माण का मूल्यांकन करा लिया जाए। इसके बाद शेष राशि की वसूली की जाए। कइयो ने जनपद से लेकर जिला पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों को दक्षिणा देने की भी बात उठाई। त्योंथर क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए गए विद्यालय के भवन के संबंध में सचिव ने कहा कि एक लाख रुपए वसूली की है तो राशि का दस प्रतिशत जमा करके अलगी पेशी ले लीजिए। दस्तावेज के आधार पर जवाब तैयार करने का मौका मिल जाएगा।

त्योंथर जनपद के सबसे अधिक प्रकरण
जिला पंचायत कार्यालय के बाहर चस्पा की गई लिस्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मामले सर्व शिक्षा अभियान के तहत त्योंथर क्षेत्र के हैं। अकेले त्योंथर क्षेत्र में करीब 58 पंचायतों के सरपंच-सचिवों को विद्यालय का भवन निर्माण करने के लिए राशि जारी की गई थी। ज्यादातर पंचायतों ने निर्माण अधूरा छोड़ दिया। वित्तीय अनियमिता पाए जाने पर धारा-40 और धारा 92 के तहत प्रकरणों की सुनवाई चल रही है। इसी तरह कुल72 प्रकरणों की बारी-बारी से सुनवाई हुई। ज्यादातर प्रकरणों में अगली पेशी दे दी गई है।
केस-01
जिप सीइओ कार्यालय के बाहर चस्पा लिस्ट के अनुसार
गंगेव जनपद की बसौली-2 के तत्कालीन सरपंच प्रतिमा पटेल एवं सचिव विभत्समणि शर्मा के द्वारा वर्ष 2013-14 में पीसीसी सडक़ निर्माण कराया गया था। जिसमें 2 लाख रुपए की अनिमियतता की गई है। मामले में इंजीनियर से सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
केस-02
जिपं सीइओ कार्यालय की लिस्ट के अनुसार सिरमौर जनपद क्षेत्र के लैनबधरी पंचायत की तत्कालीन सरपंच दीपमाला तिवारी और सचिव राघवेन्द्र द्विवेदी के द्वारा पशु चिकित्सा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पशुओं के उपचार के लिए शेड निर्माण में अनियमितता को लेकर सुनवाई चल रही है। कार्य पूर्ण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।