राजस्व अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त, बैरंग लौट रहे पक्षकार

संभागायुक्त, कलेक्टर सहित तहसीलों में लंबित पड़े हजारो राजस्व प्रकरण

रीवा. लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजस्व अधिकारियों की व्यस्तता बढ़ गई। जिसके चलते राजस्व न्यायाीलय की सुनवाई प्रभावित हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद राजस्व कोर्ट में पीठासीन अधिकारी समय नहीं दे पा रहे हैं। संभागायुक्त कार्यालय से लेकर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलस्तर पर पेशी पर पहुंच रहे पक्षकारों को बैरंग लौटना पड़ रहा है।

आरसीएमएस रिपोर्ट पर दर्ज प्रकरणों की नहीं हो रही सुनवाई
संभागायुक्त कार्यालय में अपर कमिश्नर के कोर्ट में 14 मार्च को काज लिस्ट में 6 पक्षकारों के प्रकरण दर्ज है। राजस्व केस मनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) पर दर्ज प्रकरण की रिपोर्ट के तहत संदीप, रूचि सिंह, शशि आदि को अगली पेशी दे दी गई है। इसी तरह त्योंथर और जवा एसडीएम कोर्ट में 600 से अधिक प्रकरण लंबित हैं। 14 मार्च को पेशी पर पहुंचे पक्षकारों को बैरंग लौटना पड़ा। एसडीएम पेशकार पक्षकारों को यह कह कर वापस कर रहा है कि पीठासीन अधिकारी चुनाव के कार्य से गए हुए हैं।

पीठासीन बाहर गए हैं इस लिए लंबित है प्रकरण
आरसीएमएस की काज लिस्ट में पीठासीन अधिकारी बाहर गए हुए हैं। यहां पर एसडीएम कोर्ट में पांच साल से लेकर अब तक के प्रकरण लंबित पड़े हैं। इसी तरह जिला मुख्यालय पर राजस्व अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं। हुजूर तहसील में पीठासीन अधिकारियों के बाबु पक्षकारों को सामान्य पेशी दे रहे हैं। हुजूर तहसीलदार कोर्ट में सगरा के शिवचरण पेशी पर पहुंचे। शिवचरण के अनुसार दो साल से प्रकरण की सुनवाई चल रही है।

पटवारी प्रतिवेदन में लटकी प्रक्रिया
राजस्व कोर्ट में लंबित प्रकरणों में कभी पटवारी की रिपोर्ट तो कभी कुछ बहाना बताकर बाबू तारीख पर तारीख दे रहे हैं। इसी तरह जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर पर अधिकांश राजस्व अधिकारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हो गए हैं। पक्षकारों को बाबू सामान्य पेशी दे रहे हैं। आरसीएमएस रिपोर्ट के अनुसार जिले में दस हजार से ज्यादा राजस्व प्रकरण लंबित हो गए हैं।

अपर कलेक्टर की कोर्ट भी प्रभावित
अपर कलेक्टर बीके पांडेय का स्थानांतण होने के बाद से कोर्ट रेगुलर नहीं चल रही है। बताया गया कि बीके पांडेय का स्थानांतरण होने के बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। नए अपर कलेक्टर इला तिवारी की व्यस्तता लोकसभा चुनाव में बढ़ गई है। जिससे कोर्ट का काम प्रभावित होने लगा है। आरसीएमएस के अनुसार अपर कलेक्टर कोर्ट में 400 से अधिक प्रकरण लंबित पड़े हैं।