देश के विश्वविद्यालयों में स्थापित की जाए सरदार चेयर, मुंबई में समाधि स्थल के लिए ये मिशन कर रहा काम

मिशन द सरदार पटेल भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारवार्ता के दौरान कहा…

रीवा. मिशन द सरदार पटेल भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंग बहादुर पटेल ने कहा है कि देश के विश्वविद्यालयों में सरदार चेयर स्थापित की जाए। स्वामीनाथन आायोग की रिपोर्ट के आधार पर किसान आयोग को बनाकर संवैधनिक दर्जा के साथ सभी राज्यों में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीति पार्टियां महापुरूषों के नाम पर फायदा ले रही है। लेकिन, पार्टियां न तो उनके लिए काम रही हैं और न ही उनके विचारों पर अमल कर रही है।

मुंबई में हुआ था अंतिम संस्कार बनाई जाए समाधि स्थल
पत्रकारवार्ता के दौरान मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सरदार पटेल के अंतिम संस्कार स्थल मुंबई में समाधि स्थल बनाई जाए। उन्होंने कहा, मिशन छह बिंदुओं पर देशभर में जागरुकता अभियान चलाकर सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, सरदार पटेल की स्मृति में देश की राजधानी में अखण्ड घाट बनाया जाए।

एससी-एसटी की तरह आरक्षित की जाए शीट
जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए एससी, एसटी की तरह ओबीसी के लिए लोकसभा सीट आरक्षित करने की मांग उठाई है। यह भी कहा कि सरदार पटेल के नेतृत्व में 1928 में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। पटेल ने आंदोलन को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा भू-राजस्व बढ़ाने की घोषणा के विरोध में किया था। मिशन के अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस और भाजपा तथा मोदी के द्वारा सरदार पटेल को हिंदूवादी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वे सभी धर्मों के प्रति बराबर सम्मान रखते थे।

देश के अधिकांश हिस्से में कानून व्यवस्था बेपटरी
देश के अधिकांश भाग में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। अपराधियों के गिरोह औद्योगिक क्षेत्रों में खुलेआम हत्याएं, लूट के काम कर रहे हैं। गुजराज के अहमदाबाद, सूरत, मुजफ्तर नगर, मेरठ, मंदसौर, कासगंज आदि जगहों पर शहरों में दंगे हो रहे हैं।

मिशन द सरदार पटेल की प्रमुख मांगे
० सरदार पटेल की स्मृति में अखंड घाट राष्ट्रीय राजधानी में बनाई जाए।
० सरदार पटेल के अंतिम संस्कार स्थल मुंबई में समाधी स्थल बनाई जाए।
० देश के सभी विश्वविद्यालयों में सदरार चेयर स्थापित की जाए।
० भारत के किसानों के लिए आयोग बनाया जाए, संवैधानिक दर्जा देकर स्वामी नाथ आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए।
० एससी-एसटी की तरह लोक सभा व विधानसभा में सीटे आरक्षित की जाए।