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मंडी में किसानों ने व्यापारियों से बीज की मांगी भीख, नहीं आया सरकारी बीज, बाजार में मिल रहा महंगे दामों पर

सरकारी बीज न आने पर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन

सागरJun 15, 2021 / 09:33 pm

sachendra tiwari

Farmers protested due to non-availability of government seeds

Farmers protested due to non-availability of government seeds

बीना. सरकारी बीज न आने, डीजल की बढ़ती महंगाई के विरोध में किसानों ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। किसान कंधे पर हल रखे हुए थे और व्यापारियों के सामने झोली फैलाकर सोयाबीन, उड़द का बीज मांगा। इसके बाद राज्यपाल के नाम तहसीलदार संजय जैन को ज्ञापन सौंपा।
खरीफ फसल की बोवनी शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक समितियों में सरकारी बीज नहीं आया है और बाजार में सोयाबीन, उड़द का बीज 10 हजार रुपए क्विंटल मिल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। परेशान किसानों ने मंगलवार को किसान नेता इंदर सिंह के नेतृत्व में मंडी परिसर में प्रदर्शन किया। डीजल के दाम बढऩे का विरोध किसानों ने कंधे पर हल रखकर किया, क्योंकि अब किसानों को ट्रैक्टर की बजाय हल से ही खेती करनी पड़ेगी। वहीं सरकारी बीज न मिलने पर किसानों ने झोली फैलाकर व्यापारियों से बीज मांगा। इंदर सिंह ने बताया कि ब्लॉक में अभी तक बीज नहीं आया है और कृषि विभाग में जो बीज आता है वह हर वर्ष बोवनी के बाद आता है, जिससे वह किसानों के काम नहीं आता है। मजबूरी में अब किसानों को भीख मांगनी पड़ेगी। डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिससे किसान ट्रैक्टर से बखरनी, बोवनी नहीं कर पाएंगे। डीजल पर किसानों को एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देने की मांग की गई है। इस अवसर पर जसवंत सिंह, विजय सिंह, चंदू पटेल, गोलू, करतार ठाकुर, रामलाल, जाहर सिंह, रामसेवक, प्रकाश, जोधन सिंह, देवीसिंह, कुंदन सिंह आदि उपस्थित थे।
बीमा राशि जल्द दिलाने की मांग
किसानों ने बीज उपलब्ध कराने, डीजल पर सब्सिडी दिलाने, पिछले वर्ष सोयाबीन, उड़द का फसल बीमा और राहत राशि किसानों को नहीं मिली है वह शीघ्र किसानों को दिलाने की मांग ज्ञापन में की है। बीज न मिलने पर बोवनी करना मुश्किल होगा। साथ ही कृषि विभाग में आने वाला बीज किसानों को नहीं दिया जाता और यह मंडी में बेच दिया जाता है, जिससे किसानों को परेशान होना पड़ता है इसकी जांच कराने की मांग की है।
मीडिया को रोकने का होने लगा प्रयास
जनप्रतिनिधि, अधिकारियों द्वारा अब सच्चाई सामने लाने वाली मीडिया को भी रोकने का प्रयास किया जाने लगा है, जो गलत है। यदि ऐसा हुआ तो फिर आम जनता की सुनवाई कैसे होगी।

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