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सागर

कीटनाशक दुकानों का अधिकारी नहीं करते निरीक्षण, बिना जांच के बिक जाती हैं कीटनाशक दवाएं

जनपद पंचायत में बैठक हुई आयोजित

सागरJul 10, 2020 / 08:33 pm

sachendra tiwari

Meeting held in district panchayat

Meeting held in district panchayat

बीना. जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। बैठक की अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष सावित्री यादव ने की, जिसमें जनपद सदस्यों ने अपने प्रस्ताव रखे।
पीएचई विभाग को बंद पड़ी नलजल योजनाएं शुरू करने के लिए कहा गया है, जिससे ग्रामीणों को साफ पानी उपलब्ध हो सके और बीमारी न फैलें। स्वीकृत 13 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है जो शीघ्र शुरू किया जाए। जीर्णशीर्ण स्कूल भवनों की बारिश में मरम्मत कराई जाए। जनपद पंचायत सदस्य इंदर सिंह ने कृषि विभाग से जिन किसानों को बीज की किट वितरित की गई है उनके नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराने के लिए कहा। साथ ही शहर में संचालित कीटनाशक दुकानों पर बिना जांच के ही दवाओं का विक्रय किसानों को किया जा रहा है, जिससे कई बार फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन दुकानों की जांच की जानी चाहिए और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह किसानों को दवा का नाम बताएं, जिससे किसान वही दवा खरीदें। उद्यानिकी विभाग से लिए गए पौधों की जानकारी मांगी गई, जिसपर सीइओ आशीष जोशी ने बताया कि प्रत्येक पंचायत के चयनित किसानों को पचास-पचास पौधे वितरित किए गए हैं। बैठक में अनुपस्थित विभागों के अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इस अवसर पर सदस्य प्रताप सिंह, राजू आदिवासी, धीरज पटेल, दशोदा बाई, महिला बाल विकास से कीर्ति जैन, पीएसचई से एके तिवारी, बीआरसीसी दीपचंद चौधरी, विवेक पाठक, एचआर दुबे आदि उपस्थित थे।
रिफाइनरी प्रबंधन की लापरवाही फैल रहा कोरोना
जनपद सदस्य इंदर सिंह ने कहा कि रिफाइनरी प्रबंधन की लापरवाही से कोरोना फैल रहा है। यदि वहां कोई व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव निकलता है तो उसका इलाज प्रबंधन को ही कराना चाहिए। क्योंकि बाहरी लोगों के आने से ही कोरोना के मरीज बढ़े हैं। साथ ही अगली बैठक में रिफाइनरी से अधिकारियों को बुलाने का प्रस्ताव रखा। वहीं शहर के कुछ निजी स्कूल कोरोना काल में भी फीस मांग रहे हैं उनपर सख्त कार्रवाई की जाए। एक समुदाय विशेष के भवन में दस बच्चियों को बिना किसी अनुमति के रखा जाना गंभीर बात है। इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग से जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

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