निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में प्रमुख सचिव ने बताया है कि राज्य सरकार की शासकीय उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकान के रूप में कार्य करने का प्रावधान है, ताकि दुकान संचालक और प्रबंधक स्वावलंबी हों। इतना ही नहीं, उन्हें इस व्यवस्था से अतिरिक्त आमदनी भी हो सके। इस संबंध में मार्च में ही राज्य मंत्री परिषद की चिंतन बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने की तैयारी शुरू की गई। दुकानों को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट बनाया जाना है। इसके तहत राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बैंकिंग और अन्य सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए बकायदा एमओयू साइन किया है। बता दें कि राशन की दुकानों को और मॉडर्न बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। इसी कड़ी में नई व्यवस्था बनाई जा रही है।
यह है आइपीपीबी
इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक एक आधार आधारित बैंकिंग सेवा है। जिसका उद्देश्य डिजिटल ट्रांजेक्शन के द्वारा सुलभ एवं सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना तथा नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना है। राशन दुकानों के जरिये इस माध्यम से सुदूर अंचलों तक बैंकिंग तथा अन्य नागरिक सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। आईपीपीबी अब राशन दुकानों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) नियुक्त करेगा।
राशन दुकानों में मिलेंगी ये बैंकिंग सेवाएं
नई योजना के शुरू होने से कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आधार आधारित भुगतान और किसी भी बैंक के ग्राहक के लिये माइक्रो एटीएम की स्थापना, शून्य प्रारंभिक नकद जमा के साथ बचत अथवा चालू बैंक खाता खोलना, उपभोक्ता की प्रोफाइल और नॉमिनी अपडेट करना, नकदी प्रबंधन जिसमें सरकार और शासकीय संस्थाओं के बकाया जमा करवाना, बिलों के पेमेन्ट्स जिसमें बिजली, पानी, मोबाइल, डीटीएच, ईएमआई का भुगतान करना, घरेलू नगदी हस्तांतरण, अंतर बैंक निधि अंतरण (बैंक के ग्राहक और दूसरे बैंक के ग्राहक के बीच धन का हस्तांतरण), खाता विवरण जनरेट करना, म्युचुअल फंडस आदि की सेवाएं प्रारंभ होंगी।
