समर्थन मूल्य पर खरीफ की फसल बेंचने शेष बचे 738 किसान करा सकेंगे पंजीयन, शुरु हुआ पोर्टल

27 हजार किसानों का पंजीयन, 26 अक्टूबर तक किसान करा सकेंगे पंजीयन

शहडोल. किसानों की फसल का वाजिब मूल्य मिले इसके लिए सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था प्रारंभ की है। जिसके लिए किसानों का पंजीयन कराकर पंजीकृत किसानों से खरीदी केन्द्रो के माध्यम से उपज की खरीदी की जाती है। जिसके एवज में किसानों को सरकार वाजिब कीमत प्रदान करती है। वर्ष 2021-22 में खरीफ फसल खरीदी के लिए पंजीयन केन्द्र बनाए गए थे। जिनमें पंजीयन के लिए 14 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। जिले में बनाए गए पंजीयन केन्द्रो की मदद से इस वर्ष जिले के 27092 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।
बनाए गऐ 42 केन्द्र
जिले में किसानों से खरीफ फसल खरीदी के लिए कराए जा रहे पंजीयन के लिए 42 पंजीयन केन्द्र बनाए गए थे। जिसकी मदद से नियत तिथि तक किसानों ने धान, ज्वार बाजरा सहित अन्य समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों के लिए अपना पंजीयन कराया है।
इस सत्र में बढ़ी किसानों की संख्या
वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेंचने वालों की संख्या वर्ष 2020-21 की तुलना में बढ़ी है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष जहां 26113 किसानों ने फसल बिक्री के लिए अपना पंजीयन कराया था। जबकि इस वर्ष 27092 किसान नियत तिथि तक अपना पंजीयन करा चुके हैं। वहीं अभी भी कई पंजीयन केन्द्रो के किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं।
शेष किसान करा सकेंगे पंजीयन
समर्थन मूल्य पर खरीफ फसल खरीदी के लिए 14 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन कराया गया। इसके बाद भी जिले के कई पंजीयन केन्द्रो में किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया था। जिसे लेकर जिला आपूर्ति नियंत्रक शहडोल द्वारा पत्राचार कर पोर्टल प्रारंभ करने व पंजीयन की समयावधि की मांग की थी। पंजीयन से वंचित किसानों का पंजीयन हो सके और वह समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेंच सके इसे देखते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा शेष किसानों के पंजीयन के लिए फिर से पोर्टल प्रारंभ किया है। शेष किसान आगामी 26 अक्टूबर तक समर्थन मूल्य पर उपज बेंचने के लिए पंजीयन करा सकेंगे। बताया जा रहा है कि समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के लिए शेष रहे किसानों के पंजीयन के लिए पोर्टल प्रारंभ किया गया है। जिले के लगभग 31 पंजीयन केन्द्रो में 738 किसान पंजीयन के लिए शेष रहे गए थे। जिसे देखते हुए जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा किए गए पत्राचार के बाद पोर्टल प्रारंभ कर एक बार फिर से पंजीयन का अवसर प्रदान किया गया है।