कर्मचारियों की यह है मांगें
1. राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, पंचायतीराज एवं अन्य सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए निर्धारित किया जाए। इसके साथ सातवें वेतनमान के सभी वेतन और भत्ते लागू किए जाए।
2. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में अनुसूची 5 में किए गए संशोधनों को निरस्त कर ग्रेटर के अनुसार पे मैट्रिक्स तय की जाए।
3. बोर्ड, निगम, पंचायती राज और सहकारी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को अन्य राज्य कर्मचारियों के अनुरूप सातवें वेतन आयोग सहित अन्य परिलाभ प्रदान किए जाए।
4. राज्य कर्मचारियों को अपने सेवाकाल के दौरान पदोन्नति के पांच अवसर प्रदान किया जाए।
5. संविदा पर लगे पैराटीचर्स, होमगार्ड कर्मी, विद्यार्थी मित्र आदि कर्मचारियों को नियमित कर राज्यकर्मी के अनुरूप ही सारे परिलाभ प्रदान किए जाए। इसके अलावा भविष्य में संविदा या अस्थाई प्रक्रिया बंद की जाए।
6. राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती करवाई जाए।
7. ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को मूल वेतन के अलावा 10त्न ग्रामीण भत्ता अलग से प्रदान किया जाए।
